Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

शनिबार, ०८ मङि्सर २०८१
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
एमालेको आज काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन एमालेको आज काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन कैलाली जिसस प्रमुखमा काँग्रेसकी टिका निर्विरोध निर्वाचित कैलाली जिसस प्रमुखमा काँग्रेसकी टिका निर्विरोध निर्वाचित सुदूरपश्चिम रोयल्स र नेपाल टेलिकमबिच सम्झौता सुदूरपश्चिम रोयल्स र नेपाल टेलिकमबिच सम्झौता अपिहिमालका स्थानीयको दुःख– सात किलोमिटर सडक माग्न काठमाडौंतर्फ अपिहिमालका स्थानीयको दुःख– सात किलोमिटर सडक माग्न काठमाडौंतर्फ बाजुरा लगायत दुर्गमका १० जिल्लामा निगमद्धारा पेट्रोल पम्प खाेल्ने तयारी बाजुरा लगायत दुर्गमका १० जिल्लामा निगमद्धारा पेट्रोल पम्प खाेल्ने तयारी अराजकता फैलाउने ९ युट्युब कारबाहीमा अराजकता फैलाउने ९ युट्युब कारबाहीमा सुदूर पश्चिम प्रदेशमा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्न प्राध्यापक पन्तको आग्रह सुदूर पश्चिम प्रदेशमा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्न प्राध्यापक पन्तको आग्रह नेपाली कांग्रेस क्षेत्रिय कार्यसमितिको आयोजनामा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम साँफेबगरमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेस क्षेत्रिय कार्यसमितिको आयोजनामा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम साँफेबगरमा सम्पन्न अछाम देखि धनगढीका लागि बिद्युतिय  गाडी सञ्चालन, दैनिक ४ गाडी चल्ने अछाम देखि धनगढीका लागि बिद्युतिय गाडी सञ्चालन, दैनिक ४ गाडी चल्ने सामाजिक कार्यका लागी लायन्स क्लबसंग सहकार्य गर्न सधैं तत्पर छु - मन्त्री खड्का सामाजिक कार्यका लागी लायन्स क्लबसंग सहकार्य गर्न सधैं तत्पर छु - मन्त्री खड्का

सञ्चारकर्मीहरुको प्रेस पास नवीकरण अब जिल्ला हुलाकबाटै हुने

सञ्चारकर्मीहरुको प्रेस पास नवीकरण अब जिल्ला हुलाकबाटै हुने

देशभर कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा अनलाइन नवीकरण अबदेखि जिल्लास्थित हुलाक कार्यालयहरुबाटै हुने भएको छ । 

केन्द्रबाट प्रवाह भइआएको सेवालाई सहज र सरल बनाउने उद्देश्यले सरकारले जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले (मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत) ७७ वटै जिल्लामा रहेका हुलाक कार्यालय र हुलाक निर्देशनालयबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा अनलाइन नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रेस पास लिन काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्दै सम्बन्धित जिल्लाबाटै प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा अनलाइन नवीकरण गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको बताए । 

“परिचयपत्र नवीकरणकै लागि पत्रकारले ठूलो आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने, प्रेस पास लिने झण्झटिलो व्यवस्था, काठमाडौँ आउनुपर्ने, लामो लाइन बस्नुपर्ने, तत्काल परिचय पत्र नपाउने, पत्रकार महासङ्घलाई गुहार्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट ७७ जिल्लाका हुलाक कार्यालय र हुलाक निर्देशनालयबाट प्रेस प्रनिनिधि प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,” उनले भने । 

तत्कालका लागि सम्बन्धित जिल्लाका हुलाक कार्यालयबाट प्रेस पास नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको भए जस्तै छिट्टै नयाँ परिचयपत्र लिने पत्रकारका लागि पनि आवश्यक कागजपत्र सम्बन्धित जिल्लामा पेश गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइँदैछ । प्रेस पास नवीकरण गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागमा ठूलो भीड लाग्दै आएको छ । 

प्रेस पास लिन तथा नवीकरण गर्न पत्रकारले विभागमा कोठाकोठा चाहार्दै घण्टौं बिताउर्नुे अवस्थाको यो व्यवस्थाले अन्त्य गर्नेछ । यसबाट विभागको कार्यबोझ घट्ने निश्चित छ भने निष्क्रिय प्रायः रहेका हुलाक कार्यालयहरुले जिम्मेवारी पाएका छन् । 

लामो समयसम्म पत्रकारितामा सक्रिय भएका तर विविध कारणले प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र लिन नसकेका, अपाङ्गता जस्ता कारणले सूचना विभागसम्मको पुहँच नभएका पत्रकारलाई सहजै जिल्लाबाटै सेवा उपलब्ध हुने भएपछि निरन्तर कार्यक्षेत्रमा लाग्न चाहने सञ्चारकर्मीलाई बेरोकटोक काम गर्ने अवसर मिल्नेछ । यसले उनीहरुको मनोबल बढ्न गई अन्ततः समाचार प्रवाहमा गुणस्तरीयता आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

नयाँ परियचपत्रका लागि पनि जिल्लाबाटै आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता सरकारबाट आउनु प्रशंसनीय छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि सम्बन्धित जिल्लाबाटै प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घले सम्बन्धित जिल्लाबाटै प्रेस पास तथा अनलाइन नवीकरण गर्न सकिने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ । महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले सङ्घीय शासन प्रणालीमा अधिकारलाई विकेन्द्रीत गर्ने सिद्धान्तको कार्यान्वयन सञ्चार मन्त्रालयबाट भएको बताए ।

“सञ्चार क्षेत्रमा सङ्घीयता त्यति धेरै अनुभूति गर्न पाइएको थिएन, यो निर्णयले अधिकार जिल्लातहमा विस्तार भएको छ । अब सेवा सहज हुन्छ,” उनले भने – “नीतिगरुपमा निर्णय भएको छ । यसलाई सरलीकृत गर्न पत्रकारका तर्फबाट पनि योगदान आवश्यक छ । सरकारको निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पत्रकार महासङ्घ र सरकारले संयुक्तरुपमा अनुगमन गर्नुपर्छ ।”सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउने जटिलतालाई हल गर्दै जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

दुर्गमका पत्रकार उत्साहित

जिल्लाबाटै प्रेस पास नवीकरण गर्न व्यवस्थाले दुर्गम क्षेत्रमा रहेर पत्रकारिता गर्दै आएका पत्रकार उत्साहित बनेका छन् । नयाँ प्रेस पास लिन तथा नवीकरणका लागि राजधानी आउनुपर्ने अवस्था हुँदा अधिकाँश पत्रकारले प्रेस पास नै नलिई काम गर्दैआएका थिए । प्रेस पास लिएकाले निर्धारित समयमै नवीकरण गर्न सकेका थिएनन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ डोल्पाका संस्थापक अध्यक्ष विष्णुबहादुर बुढा जिल्लाबाटै प्रेस पास नवीकरण गर्न सकिने सरकारको निर्णयबाट दुर्गमका पत्रकारमा उत्साह थपेको बताउँछन्।

महासङ्घमार्फत दुर्गमका पत्रकारले सम्बन्धित जिल्लाबाटै प्रेस पास नवीकरणको माग गर्दै आएका थिए । “हामीले लामो समयदेखि प्रत्येक फोरममा जिल्लाबाटै प्रेस पासको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थियौँ,” उनले भने– “सरकारले ढिलै भएपनि जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट प्रेस पास नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । हामी अत्यन्त खुशी भएका छौँ, सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ।”

प्रेस पास नवीकरणका लागि राजधानी नै आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदा आफ्नो प्रेस पास चार पटकसम्म नवीकरण गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । “प्रेस पास नवीकरणका लागि तोकिएको समयमै काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था थियो, केही पत्रकारले प्रेस पास लिए पनि नियमित नवीकरण गर्न सकेका थिएनन्,” उनले भने – “अब प्रेस पास लिने तथा नियमित नवीकरण गर्नेको संख्या बढ्ने निश्चित छ ।”

गतवर्ष प्रेस काउन्सिल नेपालको टोली डोल्पा आउँदा पनि आफूहरुले जिल्लाबाटै प्रेस पास नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको बुढाले स्मरण गरे । विभागले चालु आवको प्रथम चौमासिकमा ६७८ नयाँ प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा परिचयपत्र जारी गरेको तथ्याँक छ । यही अवधिमा एक हजार २२० प्रमाणपत्र नवीकरण भए ।

यसैगरी स्वतन्त्र प्रेस पास चार, विदेशी पत्रकार प्रेस पास पाँच र अध्यक्ष/प्रकाशक परिचयपत्र ४५ वटा जारी भएका छन् । सोही अवधिमा १६० वटा नयाँ अनलाइन दर्ता र १५१ अनलाइन नवीकरण गरिएको विभागले जनाएको छ । यस्तै १३ वटा पत्रिका स्थायी दर्ता सिफारिश र ५९ वटा पत्रिका अस्थायी दर्ता सिफारिश भएका छन् ।

प्रतिक्रिया