Hamro Bulletin

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ पास गरेको छ । यो सँगै रुग्ण अवस्थामा पुगेका दूरसञ्चार कम्पनीलाई सरकारले आफ्नो अघिनमा लिन सक्ने भएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्राधिकरण बोर्डको बैंठकले उक्त नियमावली पास गरेको हो । बोर्डले हाल तयार भएको दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ संशोधन सहित पास गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उक्त संशोधनमा बोर्डमा उठेका विषय बस्तुका साथै पुर्व अध्यक्षले दिएका सुझावलाई समेट्नु पर्ने उल्लेख गरिएको प्राधिकरण बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।

यो सँगै स्मार्ट टेलिकम जस्ता सेवा प्रदायक यसबाट प्रभावित हुनेछन् । सरकारले स्मार्ट टेलिकमलाई बक्यौता बुझाउन फागुन मसान्तसम्मको अन्तिम मौका दिएको छ । निर्धारित अवधिमा बाँकी बक्यौता नतिरे सरकारले उक्त कम्पनीलाई आफ्नो अधिनमा लिनेछ ।

अन्तिम पटक थपिएको अवधिमा स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्ताको रकम जरिवानासमेत बुझाउन नसकेको खण्डमा कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

त्यसपश्चात कम्पनीका ग्राहकको सेवा निरन्तरता, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले कसैलाई तोक्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।