Hamro Bulletin

नेपाल राष्ट्र बैंकले बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको नेपालका लागि बोटलिङ तथा व्यापारिक कम्पनी बोटलर्स नेपाललाई लाभांश लैजान रोक लगाएको छ ।

कुनै पनि कम्पनीले नेपालमा लगानी भित्र्याएपछि त्यसको लेखाङ्कन राष्ट्र बैंकमा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । लगानी सम्बन्धी लेखाङ्कन गराउने विदेशी कम्पनीले मात्रै आफुले कमाएको लाभांश आफ्नो देशमा लैजान पाउँछन् । तर बोटलर्स नेपालले भने राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन नगराएका कारण उसले कमाएको लाभांश लैजान राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको हो ।

‘बोटलर्सले लगानीको लेखाङ्कन नै गराएको छैन, त्यसैले लाभांशको स्वीकृति नदिइएको हो ।’ राष्ट्र बैंक स्रोतले लोकपथलाई बतायो । लेखाङ्कन नगराएको कारण नै कतै न कतै चलखेल भइरहेको छ भन्ने लागेपछि राष्ट्र बैंकले लाभांश लैजान रोकेको स्रोतको दाबी छ ।

वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार राष्ट्र बैंकमा लेखांङ्कन नगराएसम्म सो लगानीबाट प्राप्त गरेको नाफा आफ्नो देशमा फिर्ता लैजान नपाउने व्यवस्था छ । स्रोतको भन्यो, ‘बोटलर्सले लेखांकन नै नगराएका कारण लगानीकर्ता को हो भन्ने नै अन्योल भएको छ ’ ।

बोटलर्सको शेयर शंकास्पद रुपमा किनबेच भएको राष्ट्र बैंकले अध्ययनका क्रम फेला पारेको छ । जसका कारण लगानी सम्बन्धी लेखाङ्कन नगराएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । ‘कुन कम्पनीको लगानी हो भन्ने नै अन्योल भएपछि कसरी लाभांश लैजाने स्वीकृति दिने ?’ राष्ट्र बैंक स्रोतले थप प्रस्ट पा¥यो ।

बोटलर्सको ७६ प्रतिशतभन्दा बढीको शेयर स्वामित्व किनबेच भएको तर त्यसको सम्पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंकमा नबुझाएका कारण राष्ट्र बैंकले लाभांशमा रोक लगाएको हो । अनुसन्धानका क्रममा शंका लागेपछि दुई वर्ष अघि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले सो कम्पनीका थप जानकारी माग गर्दै पत्राचार समेत गरेको थियो । तर सो कम्पनीले आश्यक जानकारी बुझाउन नसकेपछि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि लाभांश लैजान रोक लगाइएको छ ।

केही समय अघि मात्रै कम्पनीको ७६ प्रतिशत शेयर दुबईको साब्कोले एटलान्टा (अमेरिका) को कोकाकोला बोटलिङ प्लान्टलाई बेचेको थियो । सो बिक्रिबाट उसले नेपाललाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर तिरेको थिएन । कर छली भएको भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभागले गत मङ्सिरमा बोटलर्स नेपालको कम्पनीमा छापा समेत मारेको थियो । त्यहाँबाट कब्जा गरिएका कम्पनीका महत्वपूर्ण दस्तावेजमाथि अहिले पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानुनमा लगानी गर्दा कहिलेसम्म लेखाङ्कन गराइसक्नुपर्ने हो भन्ने बारेमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसैले वैदेशिक लगानी गर्ने कम्पनीहरुले लेखाङ्कन गर्न लापरबाही गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले तयारी अब कहिलेसम्म लगानीको लेखाङ्कन गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।