Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

सोमबार, ०८ बैशाख २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
राहत र उद्धारका लागि सामाजिक विकासमन्त्री खड्का अछाम आउने :  जयगढ बजार आगलागी राहत र उद्धारका लागि सामाजिक विकासमन्त्री खड्का अछाम आउने : जयगढ बजार आगलागी २७ वटा पसल जलेर नष्ट, सात करोड बढीको क्षति : अछामको जयगढ बजारमा आगलागी २७ वटा पसल जलेर नष्ट, सात करोड बढीको क्षति : अछामको जयगढ बजारमा आगलागी आगलागीमा एक घरसहित ९ पसल जलेर नष्ट : अछाम जयगढ बजार आगलागी अपडेट आगलागीमा एक घरसहित ९ पसल जलेर नष्ट : अछाम जयगढ बजार आगलागी अपडेट अछामको जयगढ बजारमा ठुलो  आगलागी अछामको जयगढ बजारमा ठुलो आगलागी छोरीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने बाबु पक्राउ छोरीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने बाबु पक्राउ आज पञ्चायत ढलेको दिन, जनआन्दोलन दिवस मनाइँदै आज पञ्चायत ढलेको दिन, जनआन्दोलन दिवस मनाइँदै जनकशिक्षा सामग्रीको प्रादेशिक कार्यालयबाट हालसम्म छ लाख १९ हजार थान पाठ्यपुस्तक बिक्री जनकशिक्षा सामग्रीको प्रादेशिक कार्यालयबाट हालसम्म छ लाख १९ हजार थान पाठ्यपुस्तक बिक्री कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन, ठोस निर्णय सहित बयालपाटा अस्पतालको समस्या समाधान गर्नुस कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन, ठोस निर्णय सहित बयालपाटा अस्पतालको समस्या समाधान गर्नुस घाँटीमा मासु अड्किएर अछामका एकजनाको मृत्यु घाँटीमा मासु अड्किएर अछामका एकजनाको मृत्यु रुद्राक्ष डायग्नोस्टिकमा चार दिन निशुल्क मधुमेह तथा किड्नी परिक्षण शिबिर लाग्दै रुद्राक्ष डायग्नोस्टिकमा चार दिन निशुल्क मधुमेह तथा किड्नी परिक्षण शिबिर लाग्दै

सत्ता समीकरणको खेल सुदूरपश्चिममा : मुख्यमन्त्री भट्टको पद धरापमा परेकै हो त ?

सत्ता समीकरणको खेल सुदूरपश्चिममा : मुख्यमन्त्री भट्टको पद धरापमा परेकै हो त ?

नेकपा विभाजनपछिको असर सुदूरपश्चिम सरकारमा पनि देखिएको छ । सरकार बनाउने र गिराउने सत्ताको खेल पनि सुरु भएको छ । 

मंगलबार मात्रै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री पठान सिंह बोहोरालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बर्खास्त गर्नु भएपछि पार्टीको गुटफुटको आगोमा घिउ थपिएको छ । 

नेकपाका दुई समूह आफूलाई बलियो बनाउने दाउपेचमा लागिरहेका छन् । त्यसका लागि दुवै गुटले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । साम, दाम, दण्डदेखि प्रलोभन र धम्कीका प्रयासहरु पनि चलिरहेका छन् ।

नेकपा विभाजनको फाइदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई पर्ने आँकलन गरिएका बेला उसका गतिविधिहरुलाई पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ । सुदूरपश्चिम सरकार बनाउन र खसाउन भइरहेका थरीथरीका खेलमा कसले जित्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठान बोहरा बर्खास्त

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठान बोहरालाई बर्खास्त गरिएको छ । नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षीय मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ओली पक्षीय मन्त्री बोहरालाई बर्खास्त गर्नुभएको हो ।

नेकपा विभाजित भएपछि मन्त्री बोहरा ओली पक्षमा लाग्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्री भट्टले बोहरालाई बर्खास्त गरेर प्रचण्ड-नेपाल पक्षकै मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । पार्टीको दबाब र आफ्नै समूहभित्र असन्तुष्टि देखिँदा मुख्यमन्त्री पद नै धरापमा पर्ने अवस्था आएपछि भट्टले ओली पक्षका मन्त्रीहरू हटाएर आफ्नो पक्षबाट नियुक्त गर्दै असन्तुष्टि समाधान गर्ने तयारी गर्नुभएको हो ।

‘आफ्नै पद धरापमा भएका मुख्यमन्त्रीले दबाबमा हटाए’

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेका ओली पक्षीय नेता पठानसिंह बोहराले आफ्नै पद धरापमा परेका मुख्यमन्त्रीले दबाबमा परेर हटाएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । नेता बोहराले आफूसँग यसबारे कुनै छलफल नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारको नाकै बचाउने काम मैले गरेको हो । व्यवस्थित ढंगले योजना र काम अगाडि बढाएको हो । मसँग एक पटक पनि कुरा भएको छैन । फोन गर्दा पनि केही भन्नुभएन । म त मुल पार्टीको नेतृत्वको पक्षमा हो, यत्ति कुरा भएको हो । संवैधानिक प्रावधानका आधारमा हटाएको भनिएको छ, के प्रावधान हो, त्यो बुझ्न सकेको छैन मैले ।’

मन्त्रीबाट हटाएपछि अब आफ्नो पक्षले समेत सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने बोहराले बताउनुभयो । ‘हामी सल्लाह गर्छाैँ, उहाँले दबाबमा परेर गर्नुभयो भन्ने सुन्छु । दबाबमा परेर कति दिन काम गर्न सक्ने हो उहाँले ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘प्रदेश सभामा के, कति, कता संख्या भन्ने हिसाबमा उहाँ पनि धरापमै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्छु म ।’ 

प्रचण्ड-नेपाल पक्षीय मुख्यमन्त्री भट्टले आफ्नो समूहभित्रको असन्तुष्टि मिलाउन बोहरालाई हटाएर नयाँ मन्त्री थप्ने तयारी गर्नुभएको स्रोतले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रीको पद पनि धरापमा

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री पठान सिंह बोहोरालाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिएपछि प्रदेशका अर्का मन्त्रीको पद पनि धरापमा परेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराको पद पनि धरापमा परेको हो । केपी ओली समूहका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई हटाइएपछि अर्थमन्त्रीलाई पनि हटाउने दबाब मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिइएको छ। 

मन्त्री बोहराले राजीनामा दिने चर्चा चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री भट्टले उहाँलाई ‘लाइन क्लियर’ गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । अर्थमन्त्री बोहोराको जवाफ आएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । 

बोहोराले भने अहिले नै राजीनामा दिने पक्षमा नरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले अवस्था र परिस्थति त्यस्तै आएमा राजीनामा दिने वा नदिने भन्ने निर्णयमा पुगिने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्रीले ‘लाइन क्लियर’ गर्नका लागि आफूलाई दबाब नदिएको उहाँको दाबी छ । वैधानिक रुपमा पार्टी नफुटेकाले अहिलेसम्म आफू पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको भन्दै उहाँले भोलिका दिनमा ‘लाइन क्लियर’ गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आफू पनि खुलेर लाइनमा लाग्ने बताउनुभयो । आफू अझै केही दिन ‘पर्ख र हेर’को  स्थितिमा रहेको उहाँको भनाइ छ । 

अधिकांश प्रदेश सभा सदस्य अन्योलमा 

नेकपा विभाजनपछि केहीबाहेक सुदूरपश्चिमका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्य मौन बसेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरा, प्रदेश सभा सदस्य रतन थापा, नेपालु चौधरी, लिलाधर भट्ट र महेशदत्त जोशी स्पष्ट रुपमा ओली समूहमा देखिएका छन । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा कता लाग्ने भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । तर बोहराको भनाइ सुन्दा ओली समूहमै रहेको बुझिन्छ । उहाँले पार्टी एकताकै लाइनमा आफ्नो मत सञ्चारमाध्यममा राखिरहनुभएको छ ।

सुदूरपश्चिममा ओली पक्ष बलियो बन्दै

केहीदिन अघिसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रचण्ड - नेपाल समूहका सांसदहरु ३५ जना देखिएका थिए भने ओली समूहमा भने ४ जना मात्रै थिए । पछिल्लो समयमा नेताहरुले समीकरण परिवर्तन गर्न लागेसँगै ओली समूहमा १४ जना पुगेको छ । अबको दुई, तीन दिनमा यो संख्या १८ पुर्याउने ओली समूहको दाबी छ । 

अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपाका ३९, कांग्रेसका १२ र राजपाका २ जना सांसद छन् । नेकपा दुई भागमा विभाजन भएसँगै अहिले ओली समूहमा १४ जना र प्रचण्ड - नेपाल समूहमा २५ जना रहेका छन् । 

ओली पक्ष सरकार बनाउन कांग्रेस र राजपा गुहार्दै

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकारका परिवर्तनका बारेमा अहिले नै कुनै औपचारिक कुरा नभएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार अनौपचारिक रुपमा पटक-पटक सरकारको ‘अफर’ भने आएको छ ।

सहकार्यका लागि ओली पक्षले छलफल र साझेदारीको प्रस्ताव गरेको तर यसबारेमा पार्टीभित्र छलफल भइनसकेको उहाँले बताउनुभयो । आफूहरु सरकारमा जान नहौसिएको उहाँको दाबी छ । ओली समूहले आफूहरुको पक्षमा १४ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको बताउँदै आए पनि आफूहरुले भने १४ जना नै खुलेर आउनुपर्ने र त्यो कुरा लिखित रुपमा ल्याउनुपर्ने सर्त राखेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसपछि मात्रै सरकारमा जाने की नजाने भन्ने कुराको टुंगो लाग्ने पनि रावलको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा पुगेकै हो ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणाको प्रभावले प्रदेश सरकारमा पनि सत्ता फेरबदलको चर्चा चलिरहँदा प्रचण्ड-नेपाल समूहले सुदूरपश्चिम सरकार नढल्ने दाबी गरिरहेका छन् । तर प्रचण्ड-नेपाल खेमाभित्रै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई हटाउनुपर्ने बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले माग उठाएको स्रोत बताउँछ ।

नेकपाका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३४ जना स्पष्ट रुपमा आफ्नो पक्षमै रहेको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको दाबी छ । तर यही समूहका कतिपय नेताहरुले मुख्यमन्त्री हटाउने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

‘मुख्यमन्त्रीको भूमिकामाथि विगतदेखि नै हामीले प्रश्न उठाउँदै आएका हौँ,’ प्रचण्ड-नेपाल समूहका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने- ‘उहाँले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्नु भएन । प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा अर्को समूह आउने सम्भावना नभए पनि मुख्यमन्त्रीसहितका केही मन्त्रीहरु हटाउनुपर्ने माग उठेको छ । बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको माग यही छ ।’  

ओली समूहका सुदूरपश्चिम संयोजक लेखराज भट्टकै सिफारिसमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री भएका भट्टले उहाँको साथ छोडिसक्नुभएको छ । अहिले उहाँ भीम रावलको पक्षमा हुनुहुन्छ । 

प्रचण्ड-नेपाल समूहकै नेता भन्छन् -‘मुख्यमन्त्रीलाई समस्या हुन सक्छ’

प्रचण्ड-नेपाल समूहमै रहेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्टलाई समस्या हुन सक्ने उहाँ समूहकै नेताहरुले संकेत गरेका छन् ।

अहिले पुनर्बहालीसहित जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएका प्रदेशसभा सदस्य दीर्घबहादुर सोडारीले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न नसके सांसदहरु उहाँको विरोधमा उत्रन सक्ने चेतावनी दिनुभयो । 

सुदूरपश्चिमका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहेका सोडारीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर अन्य प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ ।

प्रतिक्रिया