Hamro Bulletin

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। लगतै बसेको नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गर्‍यो। उसले भन्यो– 'प्रधानमन्त्रीको यो कदम सर्वसत्तावादी आकांक्षाबाट प्रेरित छ।'  

कांग्रेसको यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि धेरैले अनुमान गरे– नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छैन र त्यसविरुद्ध कांग्रेस सडकमा उत्रिनेछ। पुस ६ गते पनि आफ्नै पहलमा प्रमुख दलहरूको बैठक राखेर कांग्रेसले त्यही कुरा दोहोर्‍यायो। आन्तरिक बैठकपछि थप छलफल गरेर अघि बढ्ने दलीय सहमति भयो। यसबीचमा कांग्रेसले पुस १३ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्‍यो। तर उसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म बोलेको छैन।  

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा उभिनुपर्ने भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका केही नेताले जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा आबाज उठाएका छन्। बाहिरबाट पनि सभापति शेरबहादुर देउवामाथि निरन्तर दबाब परिरहेको छ।  

तर सभापति देउवाले पुस १३ गते आयोजित विरोधसभामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भए पनि अब उक्त विषय अदालतमा पुगेकाले त्यहाँबाट आउने निर्णय मान्ने स्पष्ट पारे। ‘अहिले यो मुद्दा अदालतमा छ, हाम्रो पार्टी अदालतको निर्णय मान्ने पार्टी हो,’ देउवाले भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘अदालतले दिने निर्णय हामी स्वीकार गर्छौं। अदालतमा विचाराधिन कुरामा हामीले बोल्ने कुरा छैन, हामी न यता न उता। अदालतलाई धम्क्याउने, थर्काउने, प्रभावित पार्ने हाम्रो चलन छैन।’  

त्यसो भए के सभापति देउवाले भनेजस्तै कांग्रेसले अदालतमा विचाराधिन मुद्दा भएरै मात्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा नबोलेको हो त ? नेता पौडेलसहित संस्थापन इतरपक्षका केही नेता त्यसलाई मान्न तयार छैनन्। उनीहरू सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता साझेदारीलगायत साँठगाँठ गरेको हुन सक्ने आशंका गर्छन्। सत्तास्वार्थभन्दा संविधान र राजनीतिक प्रणालीको रक्षा पक्षमा कांग्रेसले आफूलाई उभ्याउनुपर्ने र अदालतलाई आफ्ना कुरा सुनाउनुपर्ने तर्क पुनर्स्थापना पक्षधरले गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानमाथि नै बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै आएका पौडेल मेरो पार्टीको भलो कसरी हुन्छ भन्नुभन्दा पहिला देश, जनताको भलो कसरी हुन्छ र संविधानको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘मेरो पार्टीलाई फाइदा भइहाल्यो भनेर हाम फाल्ने होइन,’ उनले भने, ‘खेत रह्यो भने न बाली आउँछ। खेतै गयो भने बाली कहाँ लगाउने हो ?’

देउवानिकट नेताहरूले भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना अदालतबाहेक सडक आन्दोलनबाट सम्भव नरहेकाले फैसला कुर्नुबाहेक विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन्। विगतमा सडक अन्दोलनबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो भनेर अहिले त्यस्तै हुने अवस्था नरहेको बताउँदै उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अदालतको निर्णय कुर्नुबाहेक विकल्प नभएको बताए। ‘सडक आन्दोलनबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने म देख्दिनँ,’ निधिले भने, ‘अदालतको निर्णय नआउँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको हामीले विरोध गर्नुपर्छ। सरकारको गलत कामको भण्डाफोर गर्नुपर्छ।’

सत्तारूढ नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा एउटै रहेकाले सत्तास्वार्थका लागि फेरि पनि मिल्न सक्ने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ। ‘हिजो पनि कुनै नीति, कार्यक्रम र सिद्धान्तका आधारमा एकीकरण भएको होइन, सत्तास्वार्थका लागि एक भएका हुन्,’ एक नेताले भने, ‘भोलि पनि उनीहरूबीच एकता वा सहकार्य हुन सक्छ।’  

शक्ति केन्द्रहरू नेकपालाई मिलाउन अहिले पनि सक्रिय रहेको बताउँदै ती नेताले प्रश्न गरे प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित कांग्रेस सडकमा उत्रिने तर अदालतले त्यसको विपक्षमा निर्णय गर्‍यो भने कांग्रेसको अवस्था के हुन्छ ? ‘देश र जनतालाई नै कांग्रेसले केन्द्रमा राख्नुपर्छ, राख्दै आएको छ तर पार्टीको हितमा सोच्नै हुन्न भन्ने तर्क जायज होइन,’ देउवानिकट ती नेताले भने, ‘हिजो निर्वाचन हार्दा नेतृत्व छाड्नुपर्‍यो भनेर उहाँहरू (रामचन्द्र पौडेल) ले भनेको होइन ? हिजो कम्युनिस्टसँग मिल्यो भनेर अलोचना गर्ने अहिले उनीहरूसँग मिल्नुपर्छ। सडकमा जाऔं भन्ने कुरा जायज होइन।’

तत्कालीन माओवादी केन्द्रले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला कांग्रेसका त्यतिबेलाका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर पछि धोका दिएको थियो। तत्कालीन नेकपा एमालेले कांग्रेसका तत्कालीन संसदीय दलका नेता पौडेललाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान नगरेको, २०७४ को आमनिर्वाचनको मुखमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँगै सरकारमा बसेर विपक्षी दल एमालेसँग निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका जस्ता घटनाले कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वास गर्ने अवस्था नभएको कांग्रेस नेताहरूको विश्लेषण छ।

नेकपाका नेताहरूको सत्तालिप्सा, गैरजिम्मेवारीपनका कारण नेपाली जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको जनमत बीचमै खण्डित भएको बताउँदै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले भने, ‘कम्युनिस्टबाट फेरि धोका खाने सम्भावना छ। त्यतातिर हामी नलागौं।’ प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा कांग्रेसका लागि थप जटिलता आउन सक्ने बताउँदै साउदले भने, ‘जुन संसद् हाम्रो अनुकूलताको छैन, त्यसको पुनर्स्थापनामा लाग्नु राजनीतिक होइन।’

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने र नेकपा पनि विभाजित भएको अवस्थामा कांग्रेस संसद्को तेस्रो दल हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर सरकार गठन हुन सक्ने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा केपी ओली नेतृत्वको नेकपा हुने विश्लेषण सुनाउँदै देउवानिकट अर्का नेताले भने, ‘न सरकार न प्रमुख प्रतिपक्षी दुवै भूमिकामा नहुने र सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्ने हैसियत नभएको प्रतिनिधिसभाप्रति हामीले धेरै मोह राख्नुपर्ने देखिँदैन।’ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विश्वास राख्ने पार्टीले जनताबाट अनुमोदन हुने कुरालाई अस्वीकार गर्न नहुने तर्क ती नेताको छ।  

‘संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छैन,’ ती नेताले थपे, ‘तर सत्तारुढ दलसँग स्पष्ट बहुमत छ। नेकपाभित्रको विवाद पुस ५अघि संसद् सचिवालयमा रेकर्ड भएको छैन। कांग्रेससहितका विपक्षी दलले बहुमत जुटाएर सरकार गठन गर्न सक्छौं भन्ने दाबी कसरी गर्न सकिन्छ ?’