Hamro Bulletin

प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला दिन बाँकी रहेकै बेला सरकार भने निर्वाचन सुरक्षामा जुटेको छ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको नेतृत्वमा गठित निर्वाचन तयारी तथा समन्वय समितिले काम थालेको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि चुनावप्रति विरोध जनाउँदै प्रमुख राजनीतिक दलले देशैभर सडक प्रदर्शन जारी राखेको बेला आगामी बैशाख १७ र २७ गते घोषणा गरिएको निर्वाचनका लागि सरकारले तयारी तीव्र बनाएको छ ।

गृहमन्त्रालयले निर्वाचनको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी गर्न सबै सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलको नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी तथा समन्वय समितिसमेत गठन गरेको छ ।

३७ सदस्यीय सो समितिले सुरक्षा रणनीतिको विषयमा तयारी, मौजुदा जनशक्ति, आर्थिक व्यवस्थापन, तथा स्रोत-साधनको मुल्यांकनलगायतका काम गर्ने बताइएको छ ।

गत सोमबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहसचिव, अर्थसचिव तथा तीनवटा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसहितको बैठकमा मौजुदा तथा निर्वाचन प्रयोजनमा आवश्यक पर्ने थप स्रोतसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धमा प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरिएको थियो ।

विगतका निर्वाचनको खर्च विश्लेषण गरि आवश्यक बजेट प्रस्ताव पठाउन गृहमन्त्रालयमार्फत सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचनको तयारी थालिएको बेला मौजुद सुरक्षाकर्मीहरु नपुग भएको खण्डमा म्यादी प्रहरी भर्ना गरी व्यवस्थापन गर्नेबारे भने निक्र्यौल हुन बाँकी छ ।

विगतका निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमै केन्द्र तथा मतदान स्थल नै कब्जामा पारी आफ्नो दल जिताउने खेल नभएका होइनन् । विगतजस्तै फेरी पनि यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित तथा शान्तपूर्ण ढंगबाट निर्वाचन सम्पन्न गराउँछु भन्ने प्रत्याभूति सरोकारबाला सबैलाई दिन आवश्यक छ ।