Hamro Bulletin

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्वन्धी मुद्दा सातौं दिन संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ। अघिल्लो साताको आइतबारदेखि चलिरहेको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दै रहेको छ।प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्दामा निवेदकहरुले बहस गरिरहेका छन्। सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका १३ थान निवेदन रहेका छन्। ती निवेदनमा पक्षका कानुन व्यवासायीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरि विघटन गरेको दावी पेश गरिरहेका छन्।

निवेदकका तर्फवाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताहरुले संविधानले दिएको अधिका भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको दावी पेश गरेका छन्। हालसम्म दुई दर्जनभन्दा धेरै कानुन व्यवसायीहरुले यो मुद्दामा बहस गरेका छन्। आइतबारदेखि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको निवेदनदेखि बहस हुँदैछ। करिब २५० जना अधिवक्ताहरुले बहसका लागि निवेदन दिएका छन्। त्यसैगरी सर्वोच्च बार  र नेपाल बार एशोसियसनबाट मगाइएका पाँच जना एमिकस क्युरी र महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले पनि बहस गर्ने छन्।

प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाले निजी कानुन व्यवसायी राखेका छन्। उनीहरुको बहसपछि निवेदकहरुले उठेका प्रश्नमा जवाफ दिने छन् । यो प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्र फैसलाको चरणमा जाने छ। सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाखमा निर्वाचन गर्ने सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले केही घन्टामै अनुमोदन गरेकी थिइन्।

उनको अनुमोदनपछि नेकपा नै दुई भागमा विभाजित भएको छ भने दलहरु विरोधमा रहेका छन्। नागरिक समाज र संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैरसंवैधानिक भएको दावी गर्दै आएका छन्।