Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

आइतबार, ०९ मङि्सर २०८१
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
एमालेको आज काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन एमालेको आज काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन कैलाली जिसस प्रमुखमा काँग्रेसकी टिका निर्विरोध निर्वाचित कैलाली जिसस प्रमुखमा काँग्रेसकी टिका निर्विरोध निर्वाचित सुदूरपश्चिम रोयल्स र नेपाल टेलिकमबिच सम्झौता सुदूरपश्चिम रोयल्स र नेपाल टेलिकमबिच सम्झौता अपिहिमालका स्थानीयको दुःख– सात किलोमिटर सडक माग्न काठमाडौंतर्फ अपिहिमालका स्थानीयको दुःख– सात किलोमिटर सडक माग्न काठमाडौंतर्फ बाजुरा लगायत दुर्गमका १० जिल्लामा निगमद्धारा पेट्रोल पम्प खाेल्ने तयारी बाजुरा लगायत दुर्गमका १० जिल्लामा निगमद्धारा पेट्रोल पम्प खाेल्ने तयारी अराजकता फैलाउने ९ युट्युब कारबाहीमा अराजकता फैलाउने ९ युट्युब कारबाहीमा सुदूर पश्चिम प्रदेशमा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्न प्राध्यापक पन्तको आग्रह सुदूर पश्चिम प्रदेशमा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्न प्राध्यापक पन्तको आग्रह नेपाली कांग्रेस क्षेत्रिय कार्यसमितिको आयोजनामा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम साँफेबगरमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेस क्षेत्रिय कार्यसमितिको आयोजनामा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम साँफेबगरमा सम्पन्न अछाम देखि धनगढीका लागि बिद्युतिय  गाडी सञ्चालन, दैनिक ४ गाडी चल्ने अछाम देखि धनगढीका लागि बिद्युतिय गाडी सञ्चालन, दैनिक ४ गाडी चल्ने सामाजिक कार्यका लागी लायन्स क्लबसंग सहकार्य गर्न सधैं तत्पर छु - मन्त्री खड्का सामाजिक कार्यका लागी लायन्स क्लबसंग सहकार्य गर्न सधैं तत्पर छु - मन्त्री खड्का

सभामुखले गराए प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दर्ता

सभामुखले गराए प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दर्ता

संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सभामुखले सर्वोच्च अदातलमा आफैं उपस्थित भएर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र नियुक्ति लिएका ३२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सभामुख सापकोटाले रिटमा संसदीय सुनुवाइ नगरीकन नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् । सम्माननीय पदको व्यक्ति तथा व्यवस्थापिका संसद्को प्रमुख संविधानविपरीत काम भयो भनेर सर्वोच्चमा आफैं पुगेको यो पहिलो घटना भएको कानुनविद्ले बताएका छन् । सभामुखले माघ १८ गते संसदीय सुनुवाइ अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै संवैधानिक परिषद्बाट संसद् सचिवालयमा प्राप्त भएको सक्कल कागज नै फिर्ता गरेका थिए । तर माघ २१ गते पदाधिकारीलाई शपथ गराई नियुक्ति गर्ने काम गरिएको विषय संविधान कानुन प्रतिकूल हुनुका साथै विगतका अभ्यासको समेत विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ । यो विषय जनताको सार्वजनिक सरोकार र हकको विषय समेत भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।  नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया