ताजा अपडेट
कानून उलंघन गरे स्वतः रद्द, सामाजिक सञ्जाललाई कस्दै सरकार, नेपालमा दर्ता अनिवार्य
सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने र सामाजिक सञ्जालमाथि अंकुश लगाउने योजनाका साथ सरकार निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा जुटेको हो ।
निर्देशिका अनुसार यस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालन हुनका लागि सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ । निर्देशिका लागू हुने अघिदेखि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न तीन महिनाको अवधि हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा भने नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालको समेत प्रचलित नेपाल कानून तथा निर्देशिका उल्लंघन गरेको खण्डमा दर्ता स्वतः रद्द हुने प्रावधान राखिएको छ ।
विभाग वा कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने निकायले निश्चित प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको सामाजिक सञ्जालका विवरणहरु सो प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग, प्रसार तथा आदान प्रदान गर्न भने निर्देशिकाले रोक लगाएको छ ।
निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाको विपरित कुनै किसिमको कृयाकलाप भएको पाइएमा वा उजुरी वा गुनासो प्राप्त भएमा सूचना प्रविधि विभागले आवश्यक अनुगमन गरी नेपालको कानून अनुसार कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नेछ ।
त्यस्तै विभागले समाजिक सञ्जालको सञ्चालनको सम्बन्धमा आवश्यक अनुगमन गर्दा कैफियत फेला पारी प्रचलित नेपाल कानून अनुसार कार्यवाहीका लागि लेखि पठाएमा सम्बन्धित निकायले सो उपर थप अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
निर्देशिकाको विपरित कसैले कुनै कार्य गरेमा ऐन तथा प्रचलित नेपालको कानूनले निर्धारण गरेअनुसार सजाय हुनेछ । निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्ने तथा सामाजिक सञ्जाल संचालन एवं प्रयोगका सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा कानून अनुसार अगाडि बढाउने जिम्मा विभागलाई सुम्पिएको छ ।
त्यस्तै निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै द्विविधा वा अस्पष्टता भएमा मन्त्रालयले आवश्यक व्याख्या गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया