Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

शनिबार, ०९ जेठ २०८३
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
कांग्रेसको सुदूरपश्चिमस्तरीय भेलामा अन्य प्रदेशका कुनै पनि नेतालाई आमन्त्रण नगरिने कांग्रेसको सुदूरपश्चिमस्तरीय भेलामा अन्य प्रदेशका कुनै पनि नेतालाई आमन्त्रण नगरिने सञ्चालक समिति सदस्यका उम्मेदवार कुँवरको अपिल सञ्चालक समिति सदस्यका उम्मेदवार कुँवरको अपिल वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने आरोपीको विवरण सार्वजनिक वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने आरोपीको विवरण सार्वजनिक अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई थप दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई थप दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति एमाले लुम्बिनी सांसद रेखा शर्मा पक्राउ, घटना के थियो ? एमाले लुम्बिनी सांसद रेखा शर्मा पक्राउ, घटना के थियो ? यि हुन बालेन सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची यि हुन बालेन सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रको स्वभाव नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रको स्वभाव श्री सुदूरपश्चिम पृतना हे.क्वा. को संयोजकत्वमा “एकता दौड-२०८२” भव्यताका साथ सम्पन्न श्री सुदूरपश्चिम पृतना हे.क्वा. को संयोजकत्वमा “एकता दौड-२०८२” भव्यताका साथ सम्पन्न काठमाडौंमा रहेका अछामका युवाद्वारा ‘बोल्छ अछाम’ साझा अभियान घोषणा काठमाडौंमा रहेका अछामका युवाद्वारा ‘बोल्छ अछाम’ साझा अभियान घोषणा अबको यात्रा महामन्त्रीः संगठनको भुइँदेखि केन्द्रीय शक्ति संरचनासम्म नैन सिंह महर अबको यात्रा महामन्त्रीः संगठनको भुइँदेखि केन्द्रीय शक्ति संरचनासम्म नैन सिंह महर

सुदूरपश्चिममा पनि सर्वोच्चको फैसलापछि प्रहरी ‘हाई अलर्ट’मा

सुदूरपश्चिममा पनि सर्वोच्चको फैसलापछि  प्रहरी ‘हाई अलर्ट’मा

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि सुदूरपश्चिममा पनि सुरक्षा निकायलाई ‘हाई अलर्ट’मा राखिएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले मातहतका कार्यालय र प्रहरी युनिटलाई पुर्नस्थापनापछि हुनसक्ने सम्भावित गतिविधिलाई ध्यानमा राखेर ‘हाई अलर्ट’मा बस्न निर्देशन दिएको छ। 

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले सम्भावित परस्थितीको विश्लेषण गर्दै सोहीअनुसार प्रदेशभर उच्च सुरक्षा सर्तकता अपनाइएको हाम्रो बुलेटिनलाई बताए।

मातहतका प्रहरी कार्यालय र युनिटलाई समेत सोहीअनुसार गर्न गराउन निर्देशन दिइएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सिंहले बताए। 

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो।

नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८१ (१) तथा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संसदीय अभ्यासका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन सिफारिस गरेका थिए।

सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस सदर गरेकी थिइन्।

प्रतिक्रिया