Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

आइतबार, २० बैशाख २०८३
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने आरोपीको विवरण सार्वजनिक वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने आरोपीको विवरण सार्वजनिक अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई थप दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई थप दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति एमाले लुम्बिनी सांसद रेखा शर्मा पक्राउ, घटना के थियो ? एमाले लुम्बिनी सांसद रेखा शर्मा पक्राउ, घटना के थियो ? यि हुन बालेन सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची यि हुन बालेन सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रको स्वभाव नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रको स्वभाव श्री सुदूरपश्चिम पृतना हे.क्वा. को संयोजकत्वमा “एकता दौड-२०८२” भव्यताका साथ सम्पन्न श्री सुदूरपश्चिम पृतना हे.क्वा. को संयोजकत्वमा “एकता दौड-२०८२” भव्यताका साथ सम्पन्न काठमाडौंमा रहेका अछामका युवाद्वारा ‘बोल्छ अछाम’ साझा अभियान घोषणा काठमाडौंमा रहेका अछामका युवाद्वारा ‘बोल्छ अछाम’ साझा अभियान घोषणा अबको यात्रा महामन्त्रीः संगठनको भुइँदेखि केन्द्रीय शक्ति संरचनासम्म नैन सिंह महर अबको यात्रा महामन्त्रीः संगठनको भुइँदेखि केन्द्रीय शक्ति संरचनासम्म नैन सिंह महर साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती

जथाभावी डढेल‍ो वनमा : नियन्त्रणमा किन छ मौन स्थानीय निकाय

जथाभावी डढेल‍ो वनमा : नियन्त्रणमा किन छ  मौन  स्थानीय निकाय

अछामका सामुदायिक वन हरुमा जथाभावी डढेल‍ो लागेको छ। जिल्लाका विभिन्न साना ठुला सामुदायिक तथा कबुलियत वन हरुमा डढेलो लागे पनि निभाउन भने कसैले चासो देखाएका छैनन्।

वनको सरक्षण सम्बर्दन र उपयोग गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारको रहे पनि वन डढेलो लाग्दा समेत स्थानीय सरकारले वनमा लागेको निभाउन कुनै ध्यान दिएका छैनन्। यता साँफेबगर नगरपालिका वडा नम्बर १३ बाब्लाको साविकको ३ र ८ को राक्से सामुदायिक वनमा आगो लागेको छ।

वनमा लागेको आगो निभाउन केही युवा हरु लागे पनि नियन्त्रणमा आउन नसकेको स्थानीय धुर्ब बटालाले बताए। वन ऐन अनुसार वनमा डढेलो लगाउने वा आगलागी हुने कार्य गर्नेलाई नोक्सान भएको काठपात बिगो असुल गरी थप १० हजार जरिवाना वा एक वर्ष वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

स्थानीय सरकार सचालन ऐन २०७४ अनुसार पालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तरगत सामुदायिक वन, ग्रामिण तथा शहरी वन, धार्मिक वन, कबुलियती वन र साझेदारी वनको संरक्षण, सम्वर्दन, उपयोग अनुगमन र नियमन तथा वन उपभोक्ता समुहको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारकालाई रहेको छ।

प्रतिक्रिया

ट्रेन्डिङ