Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

आइतबार, १८ जेठ २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
बयालपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत लगिने बयालपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत लगिने यस्तो छ संघिय सरकारको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटको पूर्णपाठ यस्तो छ संघिय सरकारको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटको पूर्णपाठ संघीय बजेटमा अटाएका सुदूरपश्चिमका यी योजना संघीय बजेटमा अटाएका सुदूरपश्चिमका यी योजना अछाम पुगेर पूर्व उपराष्ट्रपतिले सम्झिए मङ्गलसेन घटना- ७ दिन सर्वे, एकैचोटी आक्रमण अछाम पुगेर पूर्व उपराष्ट्रपतिले सम्झिए मङ्गलसेन घटना- ७ दिन सर्वे, एकैचोटी आक्रमण धनगढी उपमहानगरपालिका– ५ का वडाध्यक्ष शाहीले विवाह खर्च कटाएर खोले ‘एनिमल सेल्टर’ धनगढी उपमहानगरपालिका– ५ का वडाध्यक्ष शाहीले विवाह खर्च कटाएर खोले ‘एनिमल सेल्टर’ नेपाल सरकार पोखरा औधोगिक क्षेत्रका पूर्व जिएम खेमराज कुँवरको निधन नेपाल सरकार पोखरा औधोगिक क्षेत्रका पूर्व जिएम खेमराज कुँवरको निधन चौरपाटिमा सम्पन्न प्रथम जिल्ला स्तरीय अध्यक्ष कपको उपाधि उपहार निर्माण सेवालाई चौरपाटिमा सम्पन्न प्रथम जिल्ला स्तरीय अध्यक्ष कपको उपाधि उपहार निर्माण सेवालाई लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ अछामको अध्यक्षमा गोकुल भाट लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ अछामको अध्यक्षमा गोकुल भाट आर्थिक संकटका कारण सेवाको दायरा घटाउदै बयालपाटा अस्पताल,बन्द हुने डर ! आर्थिक संकटका कारण सेवाको दायरा घटाउदै बयालपाटा अस्पताल,बन्द हुने डर ! भारत-पाकिस्तान युद्धः ५ भारतीय जेट खसालेको पाकिस्तानको दावी भारत-पाकिस्तान युद्धः ५ भारतीय जेट खसालेको पाकिस्तानको दावी

कानुन बनाएर मात्र छुवाछुत हट्न सक्दैन

कानुन बनाएर मात्र छुवाछुत हट्न सक्दैन

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यले कानून बनाएर मात्र छुवाछूत, विभेद हट्न नसक्ने भन्दै व्यवहारमा पनि छुवाछूत हटाउनेतर्फ सबैको पहल हुनुपर्ने बताएका छन्  । 

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ विधेयक माथि भएको छलफलमा भाग लिने सदस्यले दलितमाथि छुवाछूत र विभेद गर्ने, राज्यका निकायहरुमा दलितको अस्तित्व अस्वीकार गरी अपमान गर्नेजस्ता सोच र व्यवहार अझै हट्न नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश बदनाम भइरहेको बताए ।  

उनिहरुले प्रदेशमा व्याप्त छुवाछूत र विभेदको समस्या समाधानका लागि दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी विद्येयक ल्याएर प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण कार्य गरेको बताए ।

छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य शान्ति नेपाली, देवराज पाठक, बलदेव रेग्मी, दुर्गाकुमारी कामी, टेकबहादुर रैका र देवकी मल्लले भाग लिएका थिए । 

सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै छुवाछूत र जातीय विभेदका विरुद्ध कानूनअनुसार दण्डसजायको व्यवस्था गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । उनले ‘दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’लाई सामाजिक समितिका दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया