Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

मङ्गलबार, ३१ भदौ २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती लुटिएका ३३ लाख ७० हजार नगदसहित हतियारहरू पनि बरामद लुटिएका ३३ लाख ७० हजार नगदसहित हतियारहरू पनि बरामद कैलालीका अर्बौँका सरकारी संरचना ध्वस्त भए कैलालीका अर्बौँका सरकारी संरचना ध्वस्त भए नेतृत्व खोज्दै जेन-जी, बालेनलाई आन्दोलनमा आउन २ बजेसम्मको अल्टिमेटम नेतृत्व खोज्दै जेन-जी, बालेनलाई आन्दोलनमा आउन २ बजेसम्मको अल्टिमेटम अछामको साँफेबगर सहित सुदूरपश्चिममा छ इलाका प्रशासन कार्यालय थपिँदै अछामको साँफेबगर सहित सुदूरपश्चिममा छ इलाका प्रशासन कार्यालय थपिँदै “सफा खप्तड समरजीतको प्रतिवद्धता” भन्ने मूल नारा सहित व्यापक सरसफाई अभियान “सफा खप्तड समरजीतको प्रतिवद्धता” भन्ने मूल नारा सहित व्यापक सरसफाई अभियान खाप्पर दह मेला–२०८२ सम्पन्न, स्वास्थ्य सेवा र सरसफाइ अभियान पनि खाप्पर दह मेला–२०८२ सम्पन्न, स्वास्थ्य सेवा र सरसफाइ अभियान पनि साँफेबगर नगरपालिका र खाद्य व्यवस्था कम्पनीबीच सम्झौता, अब किसानको उत्पादन सिधै डिपोमार्फत बजारमा साँफेबगर नगरपालिका र खाद्य व्यवस्था कम्पनीबीच सम्झौता, अब किसानको उत्पादन सिधै डिपोमार्फत बजारमा उज्यालो बाँड्ने शिक्षक अझैं सम्पर्क बिहिन, परिवार अन्धकारमा उज्यालो बाँड्ने शिक्षक अझैं सम्पर्क बिहिन, परिवार अन्धकारमा अछामी सम्पर्क समिति युएई : प्रेम बोगटीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन अछामी सम्पर्क समिति युएई : प्रेम बोगटीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन

एमसीसी कार्यान्वयन नहुँदा पूँजीगत खर्च कम भयो :  अर्थ मन्त्रालय

एमसीसी कार्यान्वयन नहुँदा पूँजीगत खर्च कम भयो :  अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं - अर्थ मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको निकायको चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको समग्र खर्च २७ दशमलव १८ प्रतिशत छ ।

त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ भने चालू खर्च ३२ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्रै छ ।

कुल ९ अर्ब ६२ करोड पूँजीगत बजेटमध्ये १ अर्ब २८ करोड मात्र खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० कार्यक्रम कार्यान्वयन आउन नसक्नुलाई खर्च न्यून हुनुको पहिलो कारण मानेको छ ।

एमसीसी कार्यक्रमका लागि अहिले जग्गा प्राप्ति र उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कुल पूँजीगत बजेटमध्ये एमसीसी कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ८३ करोड बजेट छुट्टयाइएको छ ।

त्यसबाहेक विकास साझेदारको खरिद निर्देशिकाबमोजिम कार्यदक्षता र क्षमता कमी रहेको, धेरैजसो परामर्श सेवासँग सम्बन्धित कार्यमा स्थलगत अध्ययन आवश्यक पर्नेमा कोभिडले असर गरेका कारण पनि खर्च गर्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया