Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

शनिबार, २८ असार २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
एनआरएनए तास्मानिया राज्य समिति सदस्यमा खेम कुँवरको उम्मेदवारी घोषण एनआरएनए तास्मानिया राज्य समिति सदस्यमा खेम कुँवरको उम्मेदवारी घोषण दश करोडमा खेलकुद मैदान निमार्ण गरी हस्तान्तरण दश करोडमा खेलकुद मैदान निमार्ण गरी हस्तान्तरण साँफेबगरमा कृषक सुचिकरण सम्बन्धी एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न साँफेबगरमा कृषक सुचिकरण सम्बन्धी एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न अछाममा ‘UNDP इञ्चार्ज’ भन्दै तथ्यांक संकलन, चालकसहित गाडी नियन्त्रणमा, तीन जना फरार अछाममा ‘UNDP इञ्चार्ज’ भन्दै तथ्यांक संकलन, चालकसहित गाडी नियन्त्रणमा, तीन जना फरार बयालपाटा अस्पताल अब प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा : सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरियो बयालपाटा अस्पताल अब प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा : सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरियो साँफेबगर नगरपालिकामा मेलमिलापकर्ताका लागि ८ दिने आधारभूत तालिम सम्पन्न साँफेबगर नगरपालिकामा मेलमिलापकर्ताका लागि ८ दिने आधारभूत तालिम सम्पन्न साँफेबगर नगरपालिकाको आगामी बर्षको बजेट सर्बसम्मत पारित साँफेबगर नगरपालिकाको आगामी बर्षको बजेट सर्बसम्मत पारित साँफेबगरका ५५ वर्षीय शिक्षक काठमाडौंबाट सम्पर्क बिहिन, खोजी कार्य जारी साँफेबगरका ५५ वर्षीय शिक्षक काठमाडौंबाट सम्पर्क बिहिन, खोजी कार्य जारी सम्पादकीय:  राष्ट्रिय धान दिवसको अर्थ, चेतना र चुनौती सम्पादकीय: राष्ट्रिय धान दिवसको अर्थ, चेतना र चुनौती विगत ३ वर्षदेखिको प्रयास सफल : साँफेबगरमा नगर उद्योग वाणिज्य संघ गठन हुँदै विगत ३ वर्षदेखिको प्रयास सफल : साँफेबगरमा नगर उद्योग वाणिज्य संघ गठन हुँदै

एमसीसी कार्यान्वयन नहुँदा पूँजीगत खर्च कम भयो :  अर्थ मन्त्रालय

एमसीसी कार्यान्वयन नहुँदा पूँजीगत खर्च कम भयो :  अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं - अर्थ मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको निकायको चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको समग्र खर्च २७ दशमलव १८ प्रतिशत छ ।

त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ भने चालू खर्च ३२ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्रै छ ।

कुल ९ अर्ब ६२ करोड पूँजीगत बजेटमध्ये १ अर्ब २८ करोड मात्र खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० कार्यक्रम कार्यान्वयन आउन नसक्नुलाई खर्च न्यून हुनुको पहिलो कारण मानेको छ ।

एमसीसी कार्यक्रमका लागि अहिले जग्गा प्राप्ति र उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कुल पूँजीगत बजेटमध्ये एमसीसी कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ८३ करोड बजेट छुट्टयाइएको छ ।

त्यसबाहेक विकास साझेदारको खरिद निर्देशिकाबमोजिम कार्यदक्षता र क्षमता कमी रहेको, धेरैजसो परामर्श सेवासँग सम्बन्धित कार्यमा स्थलगत अध्ययन आवश्यक पर्नेमा कोभिडले असर गरेका कारण पनि खर्च गर्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया