Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

बुधबार, २५ चैत २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने आरोपीको विवरण सार्वजनिक वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने आरोपीको विवरण सार्वजनिक अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई थप दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई थप दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति एमाले लुम्बिनी सांसद रेखा शर्मा पक्राउ, घटना के थियो ? एमाले लुम्बिनी सांसद रेखा शर्मा पक्राउ, घटना के थियो ? यि हुन बालेन सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची यि हुन बालेन सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रको स्वभाव नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रको स्वभाव श्री सुदूरपश्चिम पृतना हे.क्वा. को संयोजकत्वमा “एकता दौड-२०८२” भव्यताका साथ सम्पन्न श्री सुदूरपश्चिम पृतना हे.क्वा. को संयोजकत्वमा “एकता दौड-२०८२” भव्यताका साथ सम्पन्न काठमाडौंमा रहेका अछामका युवाद्वारा ‘बोल्छ अछाम’ साझा अभियान घोषणा काठमाडौंमा रहेका अछामका युवाद्वारा ‘बोल्छ अछाम’ साझा अभियान घोषणा अबको यात्रा महामन्त्रीः संगठनको भुइँदेखि केन्द्रीय शक्ति संरचनासम्म नैन सिंह महर अबको यात्रा महामन्त्रीः संगठनको भुइँदेखि केन्द्रीय शक्ति संरचनासम्म नैन सिंह महर साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती

एमसीसी कार्यान्वयन नहुँदा पूँजीगत खर्च कम भयो :  अर्थ मन्त्रालय

एमसीसी कार्यान्वयन नहुँदा पूँजीगत खर्च कम भयो :  अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं - अर्थ मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको निकायको चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको समग्र खर्च २७ दशमलव १८ प्रतिशत छ ।

त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ भने चालू खर्च ३२ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्रै छ ।

कुल ९ अर्ब ६२ करोड पूँजीगत बजेटमध्ये १ अर्ब २८ करोड मात्र खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० कार्यक्रम कार्यान्वयन आउन नसक्नुलाई खर्च न्यून हुनुको पहिलो कारण मानेको छ ।

एमसीसी कार्यक्रमका लागि अहिले जग्गा प्राप्ति र उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कुल पूँजीगत बजेटमध्ये एमसीसी कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ८३ करोड बजेट छुट्टयाइएको छ ।

त्यसबाहेक विकास साझेदारको खरिद निर्देशिकाबमोजिम कार्यदक्षता र क्षमता कमी रहेको, धेरैजसो परामर्श सेवासँग सम्बन्धित कार्यमा स्थलगत अध्ययन आवश्यक पर्नेमा कोभिडले असर गरेका कारण पनि खर्च गर्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया