Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

सोमबार, १० मङि्सर २०८१
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
एमालेको आज काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन एमालेको आज काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन कैलाली जिसस प्रमुखमा काँग्रेसकी टिका निर्विरोध निर्वाचित कैलाली जिसस प्रमुखमा काँग्रेसकी टिका निर्विरोध निर्वाचित सुदूरपश्चिम रोयल्स र नेपाल टेलिकमबिच सम्झौता सुदूरपश्चिम रोयल्स र नेपाल टेलिकमबिच सम्झौता अपिहिमालका स्थानीयको दुःख– सात किलोमिटर सडक माग्न काठमाडौंतर्फ अपिहिमालका स्थानीयको दुःख– सात किलोमिटर सडक माग्न काठमाडौंतर्फ बाजुरा लगायत दुर्गमका १० जिल्लामा निगमद्धारा पेट्रोल पम्प खाेल्ने तयारी बाजुरा लगायत दुर्गमका १० जिल्लामा निगमद्धारा पेट्रोल पम्प खाेल्ने तयारी अराजकता फैलाउने ९ युट्युब कारबाहीमा अराजकता फैलाउने ९ युट्युब कारबाहीमा सुदूर पश्चिम प्रदेशमा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्न प्राध्यापक पन्तको आग्रह सुदूर पश्चिम प्रदेशमा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्न प्राध्यापक पन्तको आग्रह नेपाली कांग्रेस क्षेत्रिय कार्यसमितिको आयोजनामा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम साँफेबगरमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेस क्षेत्रिय कार्यसमितिको आयोजनामा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम साँफेबगरमा सम्पन्न अछाम देखि धनगढीका लागि बिद्युतिय  गाडी सञ्चालन, दैनिक ४ गाडी चल्ने अछाम देखि धनगढीका लागि बिद्युतिय गाडी सञ्चालन, दैनिक ४ गाडी चल्ने सामाजिक कार्यका लागी लायन्स क्लबसंग सहकार्य गर्न सधैं तत्पर छु - मन्त्री खड्का सामाजिक कार्यका लागी लायन्स क्लबसंग सहकार्य गर्न सधैं तत्पर छु - मन्त्री खड्का

एमसीसी कार्यान्वयन नहुँदा पूँजीगत खर्च कम भयो :  अर्थ मन्त्रालय

एमसीसी कार्यान्वयन नहुँदा पूँजीगत खर्च कम भयो :  अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं - अर्थ मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको निकायको चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको समग्र खर्च २७ दशमलव १८ प्रतिशत छ ।

त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ भने चालू खर्च ३२ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्रै छ ।

कुल ९ अर्ब ६२ करोड पूँजीगत बजेटमध्ये १ अर्ब २८ करोड मात्र खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० कार्यक्रम कार्यान्वयन आउन नसक्नुलाई खर्च न्यून हुनुको पहिलो कारण मानेको छ ।

एमसीसी कार्यक्रमका लागि अहिले जग्गा प्राप्ति र उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कुल पूँजीगत बजेटमध्ये एमसीसी कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ८३ करोड बजेट छुट्टयाइएको छ ।

त्यसबाहेक विकास साझेदारको खरिद निर्देशिकाबमोजिम कार्यदक्षता र क्षमता कमी रहेको, धेरैजसो परामर्श सेवासँग सम्बन्धित कार्यमा स्थलगत अध्ययन आवश्यक पर्नेमा कोभिडले असर गरेका कारण पनि खर्च गर्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया