Hamro Bulletin

निजामती कर्मचारी अस्पतालले कोभिड बिरामीको उपचारका लागि लक्षित गर्दै केही एनेस्थेसिया रजिष्ट्रार, मेडिकल अफिसर र स्टाफ नर्स नियुक्ती गर्ने भन्दै आवेदन माग गर्‍यो।

अस्पतालले कर्मचारी आवश्यकता भएकाले आवदेन खुला गर्दै निकालेको सूचनामा सेवाको प्रकार भने ‘सेसन’ र दैनिक ज्यालादारी लेखिएको छ। जसमा एनेस्थेसिया रजिष्ट्रार मेडिकल अफिसरको सेवा प्रकार ‘सेसन’ र स्टाफ नर्सको दैनिक ज्यालादारीमा उल्लेख छ। 

दैनिक ज्यालादारीमा काम लगाउन स्टाफ नर्स माग गरेको निजामती अस्पतालले आइसियु र एचडिसियुमा काम गरेको अनुभवी नर्स हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

निजामती अस्पतालको जस्तै कर्मचारी माग गर्दै वीर अस्पतालले पनि आवेदन खुला गर्‍यो।

अनुभवी डाक्टर र नर्स माग गरेको वीर अस्पतालले पनि सेवाको प्रकार भने मासिक ज्यालादारी उल्लेख गर्‍यो।

वीर अस्पतालले वैशाख २० गते कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गर्दै १४ जना आठौं तहको मेडिकल अफिसर र ८ जना पाँचौं तहका स्टाफ नर्स लागि आवेदन माग गरेको छ। सो आवेदनमा उनीहरुलाई मासिक ज्यालादारीमा लिइने उल्लेख छ।

निजामती र वीर जस्तै पछिल्लो समय अस्पतालहरुले यस्तै आशयका विज्ञापन गरिरहेका छन्। 

कोरोना महामारीमा संक्रमितको उपचार र केयरमा डाक्टर, नर्स लगायतका स्वस्थ्यकर्मीहरु पानी समेत नखाई जोखिम मोलेरै ड्युटीमा खटिने गरेका छन्। 

तर अस्पतालहरुले भने काम गरेको दिनको मात्र तलब दिने हिसाबले दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न खोजिरहेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले यसको विरोध गरिरहेका छन्। 

‘कोभिड वार्डमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले १० दिन काम गरेपछि १० दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ,’ निजामती अस्पतालकै एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘संक्रमितको उपचारमा खटिँदा संक्रमण सर्ने जोखिम उत्तिकै हुन्छ। तर १० दिन काम गरेर क्वारेन्टिमा बसेको अवधिको तलब नआउने गरी नियुक्ति दिनु त अन्याय हो नि।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि मात्र राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई तलबको ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने भनेका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै कोरोना महामारीमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी अभाव भएमा कम्तिमा ६ महिनादेखि एकवर्ष सम्मको अवधिका लागि करार सेवामा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। 

करारमा नियुक्त भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि उनीहरुको तलबको ५० प्रतिशत थप भत्ता दिन समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन छ। तर अस्पतालहरु भने ज्यालादारीमा आवेदन माग गरिरहेका छन्।

महामारी विरुद्ध आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर खटिएका दक्ष स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहनको सट्टा श्रम ऐन विपरीत ज्यालादारीमा काम लगाउन खोजिएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

‘यो महामारिमा घर, परिवार र आफ्नो जीवनलाई धरापमा राखेर काम गरिराखेको बेला, सेवा सुबिधा दिएर प्रोत्सान गरौं भन्ने बेला ज्यालादारीमा नर्स माग्ने कुरा अमानविय, असंवेदनसिल र अव्यवसायिक कुरा हो!’ एकजना स्वास्थ्यकर्मीले सामाजिक सञ्जालमै आफ्नो असन्तुष्टि पोखेकी छन्।

महामारीको समयमा चिकित्सक तथा नर्सहरुलाई दैनिक वा मासिक ज्यालादारीमा नियुक्त गर्ने नियम नै नभएको नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मन कुमारी राई बताउँछिन् ।

‘नेपालमा नर्सिङ जनशक्तिलाई ज्यालादारीमा काम लगाउने व्यवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा नर्सिङ जनशक्तीलाई ज्यालादारीमा राख्ने भन्ने नौलो विज्ञापन सुनियो। नर्सिङ जनशक्ति दक्ष जनशक्ति हुन् उनीहरुलाई ज्यालादारीमा काम लगाउन पाइदैन।’

उनले निजामती अस्पतालले ज्यालादारीमा काम लगाउन नर्सिङ स्टाफ माग गर्नु गलत भएको भन्दै अस्पताललाई सचेत गराइएको पनि जानकारी दिइन्।

‘सिभिल अस्पतालले नर्सलाई ज्यालादारीमा काम लगाउने भनेर विज्ञापन निकालेपछि हामीले ५ दिन अघि नै पत्राचार नै गरेर नर्सलाई ज्यालादारीमा काम नलगाउनु भनेर सचेत गराएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘वीर अस्पतालले समेत ज्यालादारीमा काम लगाउन आवेदन खुलाउनु गलत कुरा हो।’

अस्पतालहरुले नर्सहरुलाई ज्यालामा काम लगाउने भन्दै आवेदन दिएपछि संघले अस्पतालसँग ज्यालादारीमा राख्नुको कारण समेत सोधेको र अस्पतालहरुले करारमा कर्मचारी राख्दा पछि स्थायी बनाउनुपर्ने माग राख्ने भएकाले समस्या पर्ने भन्दै ज्यालादारीमा कर्मचारी माग गरिएको जवाफ दिएको समेत बताइन्।

‘अस्पतालहरुले चाँही पछि कर्मचारीले स्थानी गराउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्ने गरेकाले ज्यालादारी भन्ने शब्द राखिएको जवाफ दिएका थिए,’ उनले भनिन्, ‘तर हामीले ज्यालादारीमा राख्न पाइदैन भनेर सचेत गरायौं।’

नर्सिङ संघले कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि नै नर्सहरुलाई भोलेन्टियर र ज्यालादारीमा काम लगाउन नपाउने भनेर निर्णय नै गराएको समेत उनले बताइन्।

कोरोना महामारीमा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र ज्यालादारीमा काममा खटाउन नपाइने भन्दै नर्सिङ संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्कीले सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव महामारीको समयमा मात्र नभई पहिलादेखि  नै रहेको बताए ।

सरकारले चिकित्सकहरुलाई दैनिक ज्यालादारी वा करार सेवामा मात्र नियुक्त गर्नुभन्दा स्थायी रुपमा नियुक्त गर्नुपर्ने डा कार्कीको धारणा छ।

नेपालको कुल जनसंख्या डेढ करोड हुँदा नियुक्त गरिएका सरकारी सेवाका स्वास्थ्यकर्मीले हाल ३ करोड जनसंख्या हुँदा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले लामो समयसम्म सरकारी सेवामा स्थायी जनशक्ति नियुक्त नगर्दा नै अहिले महामारीमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएको डा कार्कीको तर्क छ।

‘४/५ वर्षदेखि सरकारी सेवामा स्वास्थ्यकर्मीका लागि स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया नै खुलाइएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले भवन मात्र बनाउने तर त्यहाँ काम गर्न जनशक्ति नथप्ने गरेकोले आज सिस्टम कोल्याप्स भएको हो।’

नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कोरोना  संक्रमणको पहिलो लहर सुरु हुँदा नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थायी जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले नटेरेको बताए।

‘हामीले कोरोनाको पहिलो लहर आउदा नै, ज्यालादारी र करार भन्दापनि स्थायी रुपमा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्न सुझाव दिएका थियौं, तर समय लाग्छ भनियो,’ डा कार्कीले भने ‘एकवर्ष भन्दा पनि कति बढि समय लाग्छ?’

उनले हाल सरकारी सेवामा करिब १० हजार चिकित्सक आवश्यक भएपनि चिकित्सकको संख्या १३ सय मात्र रहेको बताए। करार वा ज्यालादारीमा मात्र आवेदन खुला गर्दा चिकित्सकहरु निरुत्साहित हुने उनले बताए।

‘यस्तो महामारीको समयमा पनि दैनिक ज्यालादारी, मासिक ज्यालादारी वा ६ महिने करारमा चिकित्सक मागेर, उनीहरु कसरी काम गर्न जान्छन्, यसरी चिकित्सक माग गरिनु गलत कुरा हो,’ डा कार्कीले भने, ‘हेल्थ सिस्टम ज्यालादारी र करारले चलाउने होइन, कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउनसक्छ, भोलि अन्य महामारी आउन सक्छ, त्यसैले सरकारले सकेसम्म स्थायी स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्नुपर्छ।’