Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

मङ्गलबार, २० साउन २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
साँफेबगर नगरपालिका र खाद्य व्यवस्था कम्पनीबीच सम्झौता, अब किसानको उत्पादन सिधै डिपोमार्फत बजारमा साँफेबगर नगरपालिका र खाद्य व्यवस्था कम्पनीबीच सम्झौता, अब किसानको उत्पादन सिधै डिपोमार्फत बजारमा उज्यालो बाँड्ने शिक्षक अझैं सम्पर्क बिहिन, परिवार अन्धकारमा उज्यालो बाँड्ने शिक्षक अझैं सम्पर्क बिहिन, परिवार अन्धकारमा अछामी सम्पर्क समिति युएई : प्रेम बोगटीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन अछामी सम्पर्क समिति युएई : प्रेम बोगटीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन एनआरएनए तास्मानिया राज्य समिति सदस्यमा खेम कुँवरको उम्मेदवारी घोषण एनआरएनए तास्मानिया राज्य समिति सदस्यमा खेम कुँवरको उम्मेदवारी घोषण दश करोडमा खेलकुद मैदान निमार्ण गरी हस्तान्तरण दश करोडमा खेलकुद मैदान निमार्ण गरी हस्तान्तरण साँफेबगरमा कृषक सुचिकरण सम्बन्धी एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न साँफेबगरमा कृषक सुचिकरण सम्बन्धी एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न अछाममा ‘UNDP इञ्चार्ज’ भन्दै तथ्यांक संकलन, चालकसहित गाडी नियन्त्रणमा, तीन जना फरार अछाममा ‘UNDP इञ्चार्ज’ भन्दै तथ्यांक संकलन, चालकसहित गाडी नियन्त्रणमा, तीन जना फरार बयालपाटा अस्पताल अब प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा : सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरियो बयालपाटा अस्पताल अब प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा : सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरियो साँफेबगर नगरपालिकामा मेलमिलापकर्ताका लागि ८ दिने आधारभूत तालिम सम्पन्न साँफेबगर नगरपालिकामा मेलमिलापकर्ताका लागि ८ दिने आधारभूत तालिम सम्पन्न साँफेबगर नगरपालिकाको आगामी बर्षको बजेट सर्बसम्मत पारित साँफेबगर नगरपालिकाको आगामी बर्षको बजेट सर्बसम्मत पारित

‘सर्वोच्चका आदेश र संविधान अनुरूप अध्यादेश ल्याइएको हो’ - महान्यायधिवक्ता कार्यालय

‘सर्वोच्चका आदेश र संविधान अनुरूप अध्यादेश ल्याइएको हो’ - महान्यायधिवक्ता कार्यालय

महान्याधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा जारी गरेका अध्यादेश र संविधान अनुरूप अध्यादेश ल्याइएको जनाएको छ ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यालयले संविधान अनुरूप र सर्वोच्चका विभिन्न समयमा भएका आदेशअनुसार अध्यादेश जारी गएको जनाएको हो । तीन वर्ष अघि नै संसदमा पेश भएको विधेयक अहिलेसम्म पनि टुङ्गो नलागेको अवस्थामा हजारौं नागरिक नागरिकताविहीन भएकाले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको स्पस्ट पारेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा टुङ्गो लागिसकेको विषयहरू पनि अध्यादेशमा समेटिएको गृहसचिव महेश्वर न्यौपालेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा केही व्यवस्था थप गरिएको उहाँको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा लामो समयसम्म विधेयक टुङ्गो नलागेको र नेपालमै जन्म भएका धेरै अनागरिकहरूको निवेदनको चाङ लागेकाले अध्यादेशको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गरेर नै अध्यादेश जारी गरेको गृहसचिव न्यौपालेले बताउनुभयो । ‘सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयको नाममा २० वटा भन्दा बढी परमादेश जारी भएकाले कानुन बनाउनु आवश्यक थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको स्पस्ट व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतका विभिन्न मितिका २० वटा आदेशका आधारमा अध्यादेश जारी गरिएको हो ।’

प्रतिक्रिया