Hamro Bulletin

विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गर्दै सरकारले आगामी १० वर्षभित्र साना सवारीलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापित गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने अन्तःशुल्क खारेज गरेको घोषणा गरेका हुन् । ‘विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायात साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार महसुलसमेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

अघिल्लो वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीको क्षमताअनुसार ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । निजी विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पनि १० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए । त्यसअघि विद्युतीय निजी सवारीसाधनमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र सडक दस्तुर ४ प्रतिशत मात्रै लागू गरिएको थियो । गत वर्ष बजेटमा कर वृद्धि गरिएसँगै नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारीको संख्या उल्लेख्य घटेको थियो ।

आगामी वर्षदेखि उत्पादित विद्युत् बढी हुने प्रक्षेपण गर्दै गर्दै सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको हो । सरकारले आगामी एक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा एक सय विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ । साझा यातायात सहकारीमार्फत विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको छ ।

यसअघि पनि सरकारले उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि साझा यातायातलाई बजेट विनियोजन गरेको भए पनि खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि रोकिएको थियो । सरकारले विद्युतीय सवारीसहित रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पंखालगायत विद्युतीय उपकरणका लागि अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाएको बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । सरकारले २०८८ सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकासको सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने विद्युतीय सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गरेमा ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन एवं एसेम्बलिङ गर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० ब्रान्डका कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । यस्ता कम्पनीलाई कर सहुलियतका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले निःशुल्क लिजमा उपलब्ध गराउने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन आगामी आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रको सहभागितामा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा ५ सय चार्जिङ स्टेसनलगायत पूर्वाधार स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपत्यकासहित विभिन्न प्रदेशका मुख्य सहरमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि ठेक्का दिइसकेको छ ।