Hamro Bulletin

अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमलाई यसपटकको बजेट वक्तव्यमार्फत खारेज गरिएको छ ।यस कार्यक्रमलाई चलनचल्तीमा सांसद विकास कोषको भनिन्छ । केपी शर्मा ओलीको सरकारले संसद् विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेको सन्र्दभमा सो कार्यक्रम खारेजीमा परेको हो । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सो कार्यक्रम खारेज गरेको बताउनुभयो ।

सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम, नियन्त्रण उपचारका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आम नागरिकको सुझावसमेतलाई आधार मानेर उक्त कार्यक्रम खारेज गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।यस वर्ष संसद् विघटन गरी चुनावको मितिसमेत घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा सो कार्यक्रमको औचित्य नभएकोलाई मध्यनजर गरेर सरकारले सो कार्यक्रम खारेज गरेको हो ।संघीय शासनको मर्म र भावनाविपरीत सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नहुने भनेर विज्ञहरुले चर्को आलोचना गरे पनि विगतमा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको थियो । यस कार्यक्रमलाई कानुन बनाउनुपर्ने मुुख्य जिम्मेवारी पाएका सांसदले सोझै खर्च गर्ने गरी विकास निर्माण कार्य गर्न नमिल्ने दृष्टिले आलोचित बन्दै आएको थियो । गत वर्ष सरकारले संघीय संसद् निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपियाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले यो कार्यक्रममा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सो कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सडक, खानेपानी सिँचाइ र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । निर्देशिकाअनुसार ५० लाखभन्दा कम बजेटका खुद्रा योजनामा रकम खर्च गर्न पाइँदैन । सम्बन्धित सांसदले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका कार्यकर्ताले माग गरेका योजनाहरु बढी छनोटमा पर्ने गर्छन् । यसले गर्दा संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान रकम घटेको विश्लेषण गरिएको थियो ।संघीय सरकारले पेस गरेको बजेटमा स्थानीय तह र विशेषतः प्रदेशको भूमिकालाई खुम्च्याएर सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको थियो ।कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा प्रभावितलाई प्रदान गरिने राहत एवम् आर्थिक पुनरुत्थानका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता र आम नागरिकको सुझावलाई समेत सम्मान गर्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेका हौं । अर्थ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।