Hamro Bulletin

विराटनगर उच्च अदालतले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै किन कारबाही नगर्ने भनेर जवाफ मागेको छ । आइतबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रेमराज ढकाल र मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

अधिवक्ता विनोदप्रसाद साहले अदालतको अवहेलना मुख्यमन्त्री राई, समाजिक विकास मन्त्री उशाकला राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की, विराटनगर महानगरपालिकाका मेयस भीम पराजुलीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको थियो । अधिवक्ता शाहले उनीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७(४) अनुसार एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना गर्न माग गरेका छन् । गत १९ जेठमा विराटनगर उच्च अदालतले निषेधाज्ञाका बेलामा २४ घण्टाभित्रमा राहत दिन भन्दै प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले प्रदेश १ सरकारलाई २४ घण्टा भित्र राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । निषेधाज्ञाका बेला राहत सामग्री आवश्यक परेकालाई तत्काल छानबिन गरी २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउन आदेश भनेको थियो ।

अधिवक्ता साहले कोरोना निषेधाज्ञाले मजदुरहरू थप समस्याबाट गुज्रिरहेको र गत वर्षको लकडाउनमा १ हजार ३ सय ५० जनाले आत्महत्या गरेको रिटमा उल्लेख गरेका थिए । सरकारले गरिबका लागि राहत नदिएको र निषेधाज्ञाबाट ‘घरभित्रै बस र मर’ भनेजस्तो गरेको रिटमा उल्लेख छ । उच्च अदालत विराटनगरले प्रत्येक पालिकामा राहत कोष खडा गर्न र वडा–वडामा सार्वजनिक राहत वितरण केन्द्र स्थापना गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

अदालतले प्रत्येक पालिकामा राहत कोष र वडामा सार्वजनिक राहत वितरण केन्द्र स्थापना गरी विना भेदभाव पारदर्शी रूपमा निःशुल्क वितरण गर्न आदेश दिएको थियो । यसको व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्काल राहत सामग्रीका लागि अनुरोध गर्न आउनेलाई जाँचबुझ गरी २४ घण्टाभित्र राहत उपलब्ध गराउनु आदेशमा भनिएको थियो । तर प्रदेश सरकारले सो आदेशको टेरपुच्छर नलगाएपछि अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको थियो ।