Hamro Bulletin

सातै प्रदेश सरकारहरुले आज प्रदेशसभा समक्ष आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । असार १ गते प्रदेशसभा समक्ष बजेट पेश गर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार सातै प्रदेशले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक बर्ष ७८।८९ बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन ।प्रदेश सरकारहरुले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा कोरोना महामारीको रोकथाम नियन्त्रणकालागि प्रदेश र स्थानीय तहका सह लगानीमा स्वास्थ्य पुर्वाधारको विकास,  जनशक्तीको क्षमता अभिवृघि, रोजगारी सृजना र आर्थिक पुनउत्थालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

यसैगरी प्रदेशस्तरका ठुला आयोजना, कृषिको आधुनिकरण, युवा लक्षित कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा सेवाको सहज उपलब्धता, खाध्य तथा फलफुलमा प्रदेशको आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरुमा बजेट केन्द्रित गरिने प्रदेश सरकारहरुले बताएका छन् ।

यस बर्ष सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारले पाउने समानीकरण अनुदान र विशेष अनुदान कम  हुनुका साथै चालू आवको बजेटमा बचतसमेत कम हुने देखिएकाले आगामी आवको बजेटको आकार चालु आर्थिक बर्षको हाराहारीमा ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारहरुले गरेका छन् ।कोभिड महामारीका कारण जारी राखिएको निषेधाज्ञा र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभाव कारण बजेटको स्रोत ब्यवस्थापनकोँ चुनौति प्रदेश सरकारहरु पनि परेका छन् ।

स्रोत ब्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले पनि ऋणको सीमा बढन सक्ने देखिएको छ ।आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा राजश्वको योगफलको १२ प्रतिशत नबढने गरी आन्तरिक ऋृण प्रदेश सरकारहरुले उठाउन सक्ने सिफारिस बित्त आयोगले गरेको छ । अघिल्लो बर्ष आयोगले यो सीमा १० प्रतिशत  सीमा निर्धारण गरेको थियो ।

अघिल्ला बर्षहरुको बजेट खर्च गराई हेर्दा सीमीत स्रोत साधन र कर्मचारी अभावका बीच पनि प्रदेश सरकारको बजेट परिचलान संघको तुलनामा सन्तोषजनक रहेको वित्त आयोगले जनाएको छ ।आयोगका अनुसार संघको तुलनामा प्रदेश सरकारको पुजीगत खर्च बढी देखिएको चालुगत खर्चकम देखिएको छ ।