Hamro Bulletin

साउन १ गते पछाडि अवैध रुपमा नेपाल भित्रिएका वा विदेशबाट उपहारमा प्राप्त मोबाइलहरु आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरेसम्म नचल्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

व्यवसायीहरूले आयात गरेका मोबाइल फोनको आईएमईआई नम्बर उनीहरूले नै दर्ता गरिदिन्छन् । तर विदेशमा रहेका आफन्त वा साथीभाइले उतै किनेर नेपाल पठाइदिएका मोबाइलहरुको हकमा भने व्यक्ति स्वयंले आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । साउन १ अगाडिदेखि नै प्रयोगमा आइरहेका मोबाइल सन्चालनमा भने समस्या नआउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘साउन १ गते पछाडि आउने मोबाइल आईएमईआई नम्बर दर्ता गरिएको छैन भने चल्दैन । साउन १ गते अगाडिदेखि नै चलाइरहेका मोबाइलहरुको हकमा भने अहिले समस्या पर्दैन । तर सबैले आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्दा राम्रो हुन्छ ।’ साउन १ गतेभन्दा अगाडि देखि नै प्रयोगमा आइरहेका मोबाइलको डाटा प्राधिकरणको प्रणालीमा डाटा बसिसकेको हुनाले आईएमईआई नम्बर दर्ता नगर्दा पनि चल्ने उनले बताए ।

आईएमईआई नम्बर कसरी दर्ता गर्ने ?

इन्टरनेसनल मोबाइल इक्युपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) नम्बर हरेक मोबाइल सेटमा हुने ‘युनिक नम्बर’ हो । एउटा सिम लाग्ने मोबाइलमा एउटा र दुईवटा सिम लाग्ने मोबाइलमा दुईवटा आईएमईआई नम्बर राखिएको हुन्छ । मोबाइलको कभरमै आईएमईआई नम्बर हुन्छ । कभर छैन भने पनि *#06# डायल गर्दा पनि आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई नम्बर देखिन्छ ।

यो नम्बरलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइटको आईएमईआई रजिष्ट्रेशन भन्ने स्थानमा गएर दर्ता गर्न सकिन्छ । मोबाइल सेटका व्यवसायीहरुले आफैं यो नम्बर दर्ता गरेका हुन्छन् । कसै–कसैले आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरीकन पनि बेच्ने गरेको पाइएको बताउँदै निर्देशक पौडेलले त्यसो गर्नु दण्डनीय हुने बताए ।

फाइदा के हुन्छ ?

आईएमईआई नम्बर हरेक मोबाइलको फरक फरक हुने भएकाले एकअर्कासँग मिल्दैन । यदि मोबाइल हरायो भने यही नम्बरको आधारमा खोज्न सजिलो हुन्छ । यस्तो नियमबाट आपराधिक क्रियाकलापमा कमी आउने र सरकारको राजश्व पनि वृद्धि हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

प्राधिकरणका निर्देशक पौडेलले यसको फाइदाबारे भने, ‘व्यक्तिगत फाइदाको कुरा गर्ने हो भने मोबाइल हरायो वा चोरी भयो भने खोज्न सजिलो हुन्छ, क्रिमिनल एक्टिभिटी अनुसन्धान गर्न पनि सहयोग पुग्छ । राज्यको तर्फबाट कुरा गर्ने हो भने राजश्व छली रोकिन्छ ।’ आईएमईआई नम्बर दर्ता अनिवार्य गर्दा राजश्व छलेर अवैध रुपमा मोबाइल भित्राउने काम रोकिने उनको भनाइ छ ।