Hamro Bulletin

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढेका छन । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश कार्यालयले ६ महिनाको मानवअधिकार अवस्था प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढेको जनाएको छ ।

प्रदेश संयोजक खगेन्द्रराज जोशीले उक्त अवधिमा बालअधिकार र महिला अधिकार हननका घटनामा कमी नआएको बताए । सन् २०२१ जनवरीदेखि जुनसम्म प्रदेशमा राज्यपक्ष र गैरराज्यपक्षबाट दुई सय ८० जना पीडित भएका छन । प्रदेशमा राज्यपक्षबाट १४ जना पुरुष र गैरराज्यपक्षबाट दुई सय ६५ जना महिलासहित दुई सय ८० जना पीडित भएका हुन । राज्यपक्षबाट तीन जनालाई कुटपिट गरिएको छ भने अभिव्यक्ति, भेला तथा संगठित हुने अधिकारबाट सात जना पीडित भएको र एक जनालाई धम्की दिइएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘गैरराज्यपक्षबाट दुई सय ६५ जना महिलाको अधिकार हनन भएको छ’ प्रदेश संयोजक जोशीले भने ‘चार जना महिलासहित ११ जनाको हत्या र दुई जना महिलासहित नौ जना व्यक्तिलाई कुटपिट गरेको पाइयो ।’ दुई सय २६ महिलाको अधिकार हनन भएकोमा एक सय ८० घरेलु हिंसा, १० जना बहुविवाह, २४ जना जवरजस्तीकरणी, दुई जना जवरजस्ती करणीको प्रयास, छ जना यौन दुव्र्यवहार र चार जना बेचविखनबाट पीडित भएको जनाइएको छ ।

छ महिनामा गैरराज्यपक्षबाट ३३ जना बालबालिकाहरु पीडित भएका छन । प्रदेशमा बालविवाहबाट एक, बेचविखनबाट चार, जवरजस्तीकरणीबाट १५, यौन दुव्र्यवहारबाट १२ र शारीरिक दण्डबाट एक जना पीडित भएका छन । उनले कोभिड १९ ले नागरिक जीवनमा नराम्रो असर पारेको बताए । ‘अक्सिजन नपाएर धेरै व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ । सरकारले औषधिको सहज आपूर्ति तथा आइसोलेसन कक्षहरुको व्यवस्थापन गर्न सकेन ।

प्रदेशमा खोपको राम्रो व्यवस्थापन नभएका कारण मापदण्ड तोकिएका व्यक्तिहरुले भन्दा पनि पहुँच भएकाहरुले खोप प्राप्त गरे’ उनले भने । शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको सहज व्यवस्था नहुनुका साथै गरिबी, बेरोजगारी, खाद्यान्न अभाव, भेदभाव लगायतका विकृति बढेको उनले बताए ।

नेपाल मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशकी फोकल प्रसन प्रकृति सिंहले कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी छन भने बालसुधार गृहको अवस्था पनि दयनिय रहेको बताइन् ।‘नाम बालसुधार गृह छ । त्यहाँ २२ वर्षभन्दा माथिका पुरुषहरु पनि छन’ उनले भनिन् ‘संघिय, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले यसमा सुधार गर्नमा पनि ध्यान दिएका छैनन ।’ उनले त्यहाँ रहेका युवाहरुलाई कि त कारागारमा राख्नुपर्ने या अन्य ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् ।

नेपाल बार एशोसियसन कैलालीका अध्यक्ष शिद्धराज ओझाले अझै पनि जघन्य अपराधका घटनामा पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए । ‘जघन्य अपराध मुद्दामा पीडित भएका व्यक्तिहरु विपन्न तथा पहुँचविहिन व्यक्तिहरु न्यायको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन’ उनले भने ‘यसमा अधिकारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत सरोकारवालाहरुले समाधानसहित पहल गर्नुपर्ने छ ।’