Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

मङ्गलबार, २७ जेठ २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
बयालपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत लगिने बयालपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत लगिने यस्तो छ संघिय सरकारको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटको पूर्णपाठ यस्तो छ संघिय सरकारको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटको पूर्णपाठ संघीय बजेटमा अटाएका सुदूरपश्चिमका यी योजना संघीय बजेटमा अटाएका सुदूरपश्चिमका यी योजना अछाम पुगेर पूर्व उपराष्ट्रपतिले सम्झिए मङ्गलसेन घटना- ७ दिन सर्वे, एकैचोटी आक्रमण अछाम पुगेर पूर्व उपराष्ट्रपतिले सम्झिए मङ्गलसेन घटना- ७ दिन सर्वे, एकैचोटी आक्रमण धनगढी उपमहानगरपालिका– ५ का वडाध्यक्ष शाहीले विवाह खर्च कटाएर खोले ‘एनिमल सेल्टर’ धनगढी उपमहानगरपालिका– ५ का वडाध्यक्ष शाहीले विवाह खर्च कटाएर खोले ‘एनिमल सेल्टर’ नेपाल सरकार पोखरा औधोगिक क्षेत्रका पूर्व जिएम खेमराज कुँवरको निधन नेपाल सरकार पोखरा औधोगिक क्षेत्रका पूर्व जिएम खेमराज कुँवरको निधन चौरपाटिमा सम्पन्न प्रथम जिल्ला स्तरीय अध्यक्ष कपको उपाधि उपहार निर्माण सेवालाई चौरपाटिमा सम्पन्न प्रथम जिल्ला स्तरीय अध्यक्ष कपको उपाधि उपहार निर्माण सेवालाई लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ अछामको अध्यक्षमा गोकुल भाट लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ अछामको अध्यक्षमा गोकुल भाट आर्थिक संकटका कारण सेवाको दायरा घटाउदै बयालपाटा अस्पताल,बन्द हुने डर ! आर्थिक संकटका कारण सेवाको दायरा घटाउदै बयालपाटा अस्पताल,बन्द हुने डर ! भारत-पाकिस्तान युद्धः ५ भारतीय जेट खसालेको पाकिस्तानको दावी भारत-पाकिस्तान युद्धः ५ भारतीय जेट खसालेको पाकिस्तानको दावी

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन शुक्रबारबाट अन्त्य भएको छ । जेठ २१ गतेदेखि सुरू भएको अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए ।

सभामुख थापाले प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी दिए । यस अधिवेशनमा १० वटा विधेयक पारित गरेको भएको र चार विधेयक प्रमाणीकरण भएको सभामुख थापाले जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, दलित सशक्तीकरणमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

प्रतिक्रिया