ताजा अपडेट
विवादकै बीच एमसीसी संसद्मा टेबल हुने
वादित अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता विवादकै बीच संसद्मा टेबल हुने भएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रबाटै विरोध भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहनामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा टेबल हुने निश्चित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सभामुख सापकोटालाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेर एमसीसी टेबल गर्ने कार्यसूची बनाउन आग्रहसमेत गरिसक्नुभएको छ । सभामुख सापकोटाले आज ११ बजेका लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनुभएको छ । सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानले आज संसद् बैठक बस्नुअघि संसद् भवनको शंकर हलमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच, एमसीसीका बारेमा पार्टीको धारणा बनाउन सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले आज संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको ससदीय दलको बैठकले एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले विरोध गरिरहेको र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध जारी राखिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अगाडि बढाउन लाग्नुभएको हो ।
एमसीसी सम्झौता बारेमा साझा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भए पनि सहमति जुट्न सकेन ।
प्रतिपक्षी दल एमालेका कारण झण्डै ६ महिनादेखि अवरुद्ध संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । एमालेले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदमाथि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको भन्दै छ महिनादेखि निरन्तर रूपमा संसद् चल्न दिएको छै्रन । लामो समयदेखि संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदा ५५ वटा महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र अवस्थामा छन् । संसद् चालु गर्न र एमसीसीको बारेमा साझा धारणा बनाउन सोमबार सभामुखले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकसमेत एमालेले बहिष्कार गरेको थियो । एमालेले एमसीसीको सम्झौताको विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।
सोमबार सर्वदलीय बैठकपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा केही नरम देखिनुभएको छ । उहाँले दलहरूबीच साझा सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुने धारणा राख्दै एमसीसीलाई टेबल गर्ने संकेत दिँदै आफूले अम्पायरको भूमिका मात्रै निभाउन सक्ने र बढी जिम्मेवार दलहरू नै रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
ट्रेन्डिङ
ताजा अपडेट
-
बयालपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत लगिने
-
यस्तो छ संघिय सरकारको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटको पूर्णपाठ
-
संघीय बजेटमा अटाएका सुदूरपश्चिमका यी योजना
-
अछाम पुगेर पूर्व उपराष्ट्रपतिले सम्झिए मङ्गलसेन घटना- ७ दिन सर्वे, एकैचोटी आक्रमण
-
धनगढी उपमहानगरपालिका– ५ का वडाध्यक्ष शाहीले विवाह खर्च कटाएर खोले ‘एनिमल सेल्टर’
प्रतिक्रिया