Hamro Bulletin

वैधानिक च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्न आईपीओमा ५ प्रतिशत काेटा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि अनिवार्य गर्ने सहमति भएको हो । विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने गैर आवासीय नेपालीहरु र वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउने विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि यो सुविधा पाउनेछन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई साधारण सेयर (आईपीओ) मा कोटा छुट्याइने भएको छ । वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउनेहरुका लागि कार्यविधि बनाएर कोटा दिन लागिएको हो । यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतका उच्च सरकारी अधिकृतबीच सोमबार छलफल भएको थियो ।

वैधानिक च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्न ५ प्रतिशत आईपीओ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि अनिवार्य गर्ने सहमति भएको हो । यो विषयमा मन्त्रालय, आयोग र राष्ट्र बैंक तीनै कार्यालयका प्रमुखहरु सहमत भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । जसअनुसार अब हरेक आईपीओमा कोटा छुट्याइनेछ ।

पछिल्लो समय सर्वसाधारणको आईपीओमा निकै आकर्षण बढ्दो छ । माग भन्दा ७० गुणासम्म बढी आवेदन आईपीओमा पर्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आवेदन दिने न्यूनले मात्रै आईपीओ पाउने गरेका छन् ।

रेमिट्यान्स पढाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेहरुका लागि सुविधा दिन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसका लागि कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने सरकारी तयारी छ ।

सोमबार जुटेको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान मंगलबार पुनः बैठक बस्दैछ । मंगलबार बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, योजना आयोगका साथै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की र नेपाल धितोपत्र बोेर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालसमेत छलफलमा सहभागी हुनेछन् ।

विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने गैर आवासीय नेपालीहरु र वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउने विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि यो सुविधा दिन लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै विदेशबाट भित्रने रेमिट्यान्स घट्ने क्रममा छ ।

हुण्डिबाट रकम पठाउने बढेको र कतिपयले भर्चुअल मुद्रामा समेत लगानी गरेका कारण रेमिट्यान्स घटेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्श छ । आईपीओमा कोटा छुट्याएपछि हुण्डि र भर्चुअल मुद्रामा हुने लगानी निरुत्साहित हुने भन्दै यस्तो निणर्य गरिएको मन्त्रालय श्रोतले बतायो । ‘आज कार्यविधि बनाउने विषयमा छलफल हुन्छ, यसको नेतृत्व धितोपत्र बोर्डले नै गर्नेछ’ मन्त्रालय स्रोतले भने, ‘यो काम तत्कालै सुरु गर्ने र लागू गर्न पनि पनि ढिलाइ हुने छैन ।