Hamro Bulletin

लक्षित बजेट खर्च गर्न नसकेर केन्द्र सरकार आलोचित भइरहेका बेला प्रदेशहरुको अवस्था झन् खराब देखिएको छ ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सात महिना अवधिमा प्रदेशहरुको औसत बजेट खर्च १९ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको हो । हालसम्म प्रदेश नम्बर १ र गण्डकी प्रदेशले मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । अरु सबै प्रदेशहरुको खर्च त्यो भन्दा कम छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रदेशहरुको कुल बजेट हेर्दा २ खर्ब ६३ अर्ब ७२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबर छ । माघ मसान्तसम्मको खर्च भने ५० अर्ब २३ करोड २ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबर मात्रै देखिएको हो ।

प्रदेशहरुले चालु शीर्षकमा औसत २४.५ प्रतिशत र पुँजीगत शीर्षकमा औसत १४.३ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । विकास खर्चमा सबैभन्दा कमजोर मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेश देखिएका छन् । ७ महिना अवधिमा मधेश प्रदेशले ८.४ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ भने कर्णाली प्रदेशले ८.७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश १ ले २७.७, वाग्मती प्रदेशले १२.९, गण्डकी प्रदेशले १८.८, लुम्बिनी प्रदेशले १६.४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रतिशतले ११.७ प्रतिशत बराबर मात्रै विकास खर्च गर्न सकेका छन् ।

कुन प्रदेशले कति खर्च गरे ?

प्रदेश १:

कुल विनियोजित बजेट: ३२ अर्ब ८२ करोड ३३ लाख

माघ मसान्तसम्मको खर्च: १० अर्ब ७१ करोड ७० लाख (३२.७%)

पुँजीगत खर्च: ४ अर्ब २१ करोड ६० लाख (२७.७%)

मधेश प्रदेश:

कुल विनियोजित बजेट: ३४ अर्ब ११ करोड ८ लाख

माघ मसान्तसम्मको खर्च: ४ अर्ब ६२ करोड ३१ लाख (१३.६%)

पुँजीगत खर्च: १ अर्ब ५९ करोड २५ लाख (८.४%)

वाग्मती प्रदेश:

कुल विनियोजित बजेट: ५७ अर्ब ७७ करोड ६४ लाख

माघ मसान्तसम्मको खर्च: ११ अर्ब ४४ करोड ८७ लाख (१९.८%)

पुँजीगत खर्च: ४ अर्ब १ करोड ४१ लाख (१२.९%)

गण्डकी प्रदेश:

कुल विनियोजित बजेट: ३० अर्ब ३५ करोड ८७ लाख

माघ मसान्तसम्मको खर्च: ६ अर्ब ८ करोड ५५ लाख (२०%)

पुँजीगत खर्च: ३ अर्ब १७ करोड १० लाख (१८.८%)

लुम्बिनी प्रदेश:

कुल विनियोजित बजेट: ४१ अर्ब ५१ करोड ६३ लाख

माघ मसान्तसम्मको खर्च: ७ अर्ब ८२ करोड २४ लाख (१८.८%)

पुँजीगत खर्च: ३ अर्ब ७८ करोड २१ लाख (१६.४%)

कर्णाली प्रदेश:

कुल विनियोजित बजेट: ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख

माघ मसान्तसम्मको खर्च: ४ अर्ब ५५ करोड ६ लाख (१२.४%)

पुँजीगत खर्च: १ अर्ब ९३ करोड १५ लाख (८.७%)

सुदूरपश्चिम प्रदेश:

कुल विनियोजित बजेट: ३० अर्ब ५६ करोड ३४ लाख

माघ मसान्तसम्मको खर्च: ४ अर्ब ९८ करोड ७५ लाख (१६.३%)

पुँजीगत खर्च: २ अर्ब ८ करोड १२ लाख (११.७%)