Hamro Bulletin

कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले आज आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह भन्दै ‘तीर’ सार्वजनिक गर्यो । आज आयोजित जिल्ला अध्यक्षहरुसँगको भर्चुअल वैठकमा अध्यक्ष कमल थापाले आयोगले आफूहरुलाई सो चुनावचिन्ह दिएको बताएका थिए ।

कानूनतः राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरुले चुनाव प्रयोजनका लागि सग्लो चुनावचिन्ह पाउँदैनन् । उनीहरुले जिल्लागतरुपमा निर्वाचन आयोगमा बेग्लाबेग्लै दावी पेश गरेर छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यही विषयमा असन्तुष्टि राखेर साना दलहरु आन्दोलित समेत छन् ? त्यसोभए राप्रपा नेपालले तीर चुनाव चिन्ह कसरी पायो त ?

निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि राप्रपा नेपाललाई चुनावचिन्ह नदिएको प्रष्ट पारेको छ ।राजनीतिक दल दर्ता प्रयोजनका लागि मात्र राप्रपा नेपाललाई चुनाव चिन्ह ‘तीर’ उपलब्ध गराइएको आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलीयाले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘निर्वाचन चिन्ह दुईवटा प्रयोजनका लागि दिइन्छ । पहिलो राजनीतिक दल दर्ता गर्दाका लागि । अर्को निर्वाचन प्रयोजनका लागि । अहिले राप्रपा नेपाललाई दिइएको भनेको दल दर्ता प्रयोजनका लागि मात्र हो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि होइन ।’

थपलियाका अनुसार राप्रपा नेपालले गाई, गोरु, साँढे, लगायतका चिन्हलाई प्राथमिकतामा राखेर दावी पेश गरेको थियो । तर, ती चिन्ह अरुसँग जुधेकाले अन्तिम विकल्पमा राखेको चीर चिन्ह दिइएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय पार्टी बाहेकका साना दललाई स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउँदा हामीले तीन वटा निर्वाचन चिन्ह प्रस्ताव गर्न भनेको छाैँ । तीमध्ये कुनै एउटा निर्वाचन चिन्ह पार्टीले पाउने हो । त्यसअनुसार राप्रपाले तत्कालका लागि तीर चिन्ह पाएको छ ।’

तर, अब निर्वाचन प्रयोजनका लागि चुनाव चिन्ह वितरण गर्दा राप्रपा नेपालको ‘तीर’ खोसिन सक्छ । यदि अरु पार्टीले पनि ‘तीर’ चिन्ह प्रस्ताव गरे भने पार्टीको वर्णानुक्रम अनुसार जुन अगाडि छ, उसले त्यो चिन्ह पाउने छ ।

कुनै जिल्लामा जिल्लामा तीर पाएर अरु जिल्लामा नपाउने पनि हुन सक्छ । स्थानीय तहको निर्वाच्न सम्वन्धी ऐन, तथा नियमावली २०७३ अनुसार आयोगले चुनाव चिन्ह उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागि हुने राष्ट्रिय दल बाहेक अन्य दललाई भने स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि कुन निर्वाचन चिन्ह उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय भइनसकेको आयोगले जनाएको छ । यस बारेमा आयोगमा छलफल चलिरहेको आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए ।