ताजा अपडेट
चुनावी तालमेलको भागबण्डाले कांग्रेसमा चर्को असन्तुष्टि
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ५ दलीय गठबन्धनको बैठकले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवार टुंगो लगाउने सहमति गरेको छ तर तालमेलका विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनले गरेको सिट बाँडफाँटको निर्णयलाई लिएर विराटनगरमा कांग्रेस भने असन्तुष्ट बनेको छ ।
विराटनगरको उपमेयर पद जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई दिने निर्णय शीर्ष नेता सम्मिलित गठबन्धनले गरेसँगै एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गरेर यसअघि सम्भावित उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिसकेको समिति झस्किएको छ ।
महानगर समितिले भने यसअघि विराटनगरभित्र कोहीसँग पनि चुनावी तालमेल नगर्ने निर्णय गर्दै मेयर तथा उपमेयरका आकांक्षीमध्येबाट नाम पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई सिफारिस गरिसकेको थियो ।
यसअघिको निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लडेको कांग्रेस मेयर र उपमेयर दुवै पदमा विजयी भएको थियो । विराटनगरका १९ वडामध्ये ७ वटामा कांग्रेसका उम्मेदवारले जितेका थिए । २०७४ सालमा जसपा ६, नेकपा एमाले ३, माओवादी केन्द्र १ वटा वडामा विजयी भए । स्वतन्त्र उम्मेदवारले २ वटा वडाध्यक्ष जिते ।
यसअघिको परिणाम र यसपटक संगठन झन् मजबुत भएको आकलन गर्दै कांग्रेसले विराटनगरमा कोहीसँग पनि तालमेल आवश्यक नरहेको भनेर निर्णय गरेको थियो । विराटनगरको मेयरमा महानगर समितिले डिला संग्रौला, अमृत अर्याल, नागेश कोइराला, भीम पराजुली, इन्दीरा कार्की, दीपक चापागार्ईं र गोपाल रेग्मीको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा परेकामध्ये संग्रौला, अर्याल, कोइराला र पराजुली मुख्य दाबेदार हुन् ।
उपमेयरमा निरज कोइराला, झुमा गौतम, प्रमिला गच्छदार, प्रमिला थापा, पुनम सिंह, जस्मिन मण्डल, पंकज बर्मा, दुर्गा कोइराला, डा. सीता घिमिरे, गीता सिलवाल र राजु मास्केको नाम सिफारिस गरिएको छ । सिफारिसमा परेकामध्ये अहिले भीम पराजुली मेयर र इन्दिरा कार्की उपमेयर छन् ।
तालमेलका क्रममा विराटनगरको उपमेयर पाएको जसपाले भने उम्मेदवार सिफारिस गरिसकेको छैन ।
कांग्रेस विराटनगरका सभापति दीपक चापागाईंले गठबन्धनको निर्णय अस्वीकार गरिने बताए । ‘हामीलाई गठबन्धन चाहिँदैन । निर्णय कुनै पनि हालमा स्वीकार गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘सरकारमा रहेका गठबन्धनका नेताहरू बसेर भएको निर्णय हो । हामी कांग्रेसका कार्यकर्ता हौं ।’
पार्टी केन्द्रबाट महानगर समितिमा गठबन्धनको निर्णयका बारेमा कुनै पनि परिपत्र प्राप्त नभएको सभापति चापागाईंको भनाइ छ । ‘विधानअनुसार पार्टी चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो,’ उनले भने ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा अरु दलले तालमेल गरे पनि विराटनगरमा कांग्रेस एक्लै चुनावमा होमिएको थियो । एमाले र तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक तथा माओवादी र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबीच चुनावी तालमेल भएको थियो ।
कास्की कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी
गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पद नपाएपछि कास्की कांग्रेस कार्यसमिति, नगर समितिका पदाधिकारीको असन्तुष्टि सतहमै बाहिर आएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको मेयरको पद गठबन्धनको तर्फबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको कोटामा परेको छ ।
असन्तुष्ट कास्की कांग्रेसका पदाधिकारी र कार्यकर्ताले बुधवार पोखराको महेन्द्र पुलस्थित कांग्रेस कास्कीको पार्टी कार्यालयमा ताला लगाएका छन् । ताला लगाउनुका साथै थप आन्दोलन गर्ने पोखरा महानगर सचिव गणेशबहादुर थापा र टुवराज बाँस्तोलाले बुधवार ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत जानकारी गराए ।
पार्टीका कार्यकताको भावनाविपरीत कांग्रेस एक्लै लड्दा पनि जितिने पोखरा महानगरको मेयर अरू पार्टीलाई दिएकोले ताला लगाएको बताइएको छ । पार्टी सभापति तथा प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाले गण्डकी प्रदेशका पार्टी सभापति र जिल्ला सभापतिलाई समेत किनाराको साँची राख्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदमा प्रस्ताव गरिएको भन्ने सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी भएपछि अपेक्षित भएको महसूस गरको बताएका छन् ।
केन्द्रीय समितिलाई पोखराको मेयर पद अर्को पार्टीलाई दिने निर्णयलाई पुनः विचार गर्न अनुरोध गरेको कांग्रेस जिल्ला सचिव भानु ढकालले बताए । यसै विषयमा बुधबार कास्कीका अग्रज नेताहरूको समेत उपस्थितिमा नगर बैठक बस्यो । बैठकमा जिल्ला नेताहरूले असन्तुष्ट पक्षलाई गठबन्धनको मर्म बुझिदिन अनुरोध गरेको बताइएको छ ।
बैठकमा गठबन्धन भत्कने गरी अघि बढ्न नहुने विषयमा छलफल भएको कास्की कांग्रेसका जिल्ला सदस्य र मेयरका आकांक्षी समेत रहेका गंगाधर पराजुलीले बताए ।
समाजवादीले पाए कांग्रेस एक्लै लड्ने
हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसले मेयर नपाए एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रने चेतावनी दिएको छ । केन्द्रीय गठबन्धनमा हेटौंडा उपमहानगरका नेकपा एसलाई दिने सहमति भएपछि हेटौंडा कांग्रेस असन्तुष्ट भएको हो ।
कांग्रेस हेटौंडा उपमहानगर समितिले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेयर समाजवादीलाई छाड्ने नसक्ने जनाएको छ । ‘मंगलवार हेटौंडा उपमहानगरका १९ वटै वडा सभापतिको उपस्थितिमा बैठक गरेर मित्रवत प्रतिस्पर्धामा जाने निर्णय गरेका छौं,’ नगर सभापति उत्सव इटनीले भने, ‘पालिकास्तरमै गठबन्धन दलबीच छलफल चलिरहँदा केन्द्रीय समितिले स्थानीय मर्म र भावनालाई बेवास्ता गर्दै सहमति गरेको छ । यो सहमति हामी मान्न सक्दैनौं ।’
नगरको गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावमा सहभागी हुन गठबन्धनका दलहरू समेत तयारी रहेको अवस्थामा केन्द्रीय स्तरमा भएको भागबण्डाले कांग्रेस नगर समिति पूर्ण असन्तुष्ट बनेको सभापति इटनीले बताए ।
कांग्रेस मकवानपुरका सपभाति बुद्ध लामाले भने केन्द्रीय सहमतिअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन् । कांग्रेस मकवानपुरले १० स्थानीय तहमध्ये हेटौंडाको मेयर पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहमा छलफल अघि बढाइरहेको थियो । मेयरमा कांग्रेसबाट आनन्दराम पराजुली र प्रभात दाहाल आकांक्षी छन् ।
एकीकृत समाजवादीबाट मेयरमा वर्तमान उपमेयर मिना लामा, जिल्ला अध्यक्ष श्रीधर पोखरेल र केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलको दाबी छ ।
गठबन्धनको निर्णयले कांग्रेसमा कलह
गठबन्धनको सहमतिअनुसार मधेश प्रदेशमा जसपा नेपालका तर्फबाट वीरगञ्ज महानगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका र कलैया उपमहानगरपालिकामा प्रमुख पदमा उम्मेदवार दिने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बुधवार बसेको गठबन्धनको बैठकले उम्मेदवार दाबी गर्ने स्थानीय तहको नामावली सार्वजनिक गरेसँगै मधेश कांग्रेसमा कलह शुरू भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एसका माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाको दुर्गा पौडेलको संयुक्त हस्ताक्षरबाट गठबन्धनको सहमतिपत्र सार्वजनिक हुनेबित्तिकै उम्मेदवारहरूमा कतै खुशी त कतै उदासीको बनेको छ ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनकपुर उपमहानगरपालिका प्रमुखको पदमा पराजित भएका कांग्रेसका मनोज साह पछिल्लो ४ वर्षदेखि चुनावी तयारीमा जुटेका थिए तर गठबन्धनको सहमतिमा जनकपुर जसपाको कोटामा परेपछि उनी निकै खिन्न भएका छन् ।
‘म पार्टीको यस निर्णयको घोर विरोध गर्छु,’ उम्मेदवारका आकांक्षी साहले भने, ‘कांग्रेसलाई जिताउन मैले पछिल्लो ४ वर्षदेखि तयारी गरेको छु तर अहिले चुनावको मुखमा आएर गठबन्धनको नाममा अर्कै उम्मेदवार ल्याउने तयारी भएको छ यो गलत हो ।’
जनकपुरधाम उपमहानगरमा गत निर्वाचनमा पनि जसपाले नै विजय हासिल गरेको थियो । हालका नगर प्रमुख लालकिशोर साह यसपटक पनि उम्मेदवारी दिने दाउमा रहेको सर्वसाधारण माझ निकै चर्चा छ । वीरगञ्जमा पनि जसपालाई प्रमुखको पदमा उम्मेदवार बनाउने गठबन्धनको सहमति छ तर कांग्रेसबाट उम्मेदवारको दाबी गरिरहेकाहरू पार्टीको निर्णयले निकै असन्तुष्ट छन् ।
कांग्रेसबाट वीरगञ्जमा मेयरको तयारीमा जुटेका युवा नेता कञ्चन झा भन्छन्, ‘गठबन्धनको यो निर्णय पार्टीका लागि निकै घातक निर्णय हो । यसबाट न त कांग्रेसले ठाउँ पाउँछ न त जसपा नै विजयी हुन्छ । यसको फाइदा तेस्रो दलले उठाउने निश्चित छ ।’
वीरगञ्जबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह
वीरगञ्जको मेयर जसपालाई दिने गठबन्धनको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न पर्साका कांग्रेस नेताहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरेका छन् । बुधवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवालाई उनीहरूले आग्रह गरेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले बताए ।
‘वीरगञ्जको मेयर जसपालाई दिने सहमतिप्रति जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरूको असन्तुष्टि भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्यौं,’ रिजालले भने, ‘जवाफमा सभापति देउवाले यसबारे गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग फेरि एकपटक छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।’
बिहीवारसम्म सभापति देउवाबाट आउने निर्णय कुर्ने र त्यसपछि जिल्लाका नेताहरूको बैठक बसेर वीरगञ्ज महानगरबारे निर्णय गरिने पनि रिजालले बताए ।
जुम्ल्याह उपमहानगरमा गठबन्धन
सत्ता गठबन्धनले दाङका २ उपमहानगरपालिकामा भागबण्डा मिलाएका छन् । गठबन्धनको भागअनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिइएको छ भने घोराही उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई दिइएको छ ।
घोराहीको उपमेयर कांग्रेसलाई र तुलसीपुरको उपमेयर एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति पनि गठबन्धनमा भएको छ । यद्यपि कांग्रेस घोराही नगर समितिले भने यो भागबण्डाको विरोध गरेको छ । नगर समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी घोराही पनि कांग्रेसले नपाएका जटिल समस्या आउन सक्ने चेतानवी दिँदै निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । नगर समापति तिलक रावलले कांग्रेसको गढ घोराहीलाई अन्य दललाई सुम्पिन नसकिने जिकिरसमेत गरेका छन् ।
३ पालिकामा कांग्रेसको चरम असन्तुष्टि
लामो कसरतपछि सत्तारुढ गठबन्धनले बझाङमा नगर तथा गाउँपालिकाको भागबण्डा मिलाए पनि गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दल कांग्रेसले भने चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । उसले आफूले मागेका र सहजै जित्न सक्ने आकलन गरेका पालिका नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
कांग्रेसले तल्कोट, थलारा र दुर्गाथली गाउँपालिका आफूले पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । गठबन्धनका कारण आफ्नो किल्ला भत्किएको अर्को पार्टीलाई भोट दिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
२ नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेको बझाङमा कांग्रेसको भागमा ७ प्रमुख र ६ उपप्रमुख परेका छन् । माओवादी केन्द्रको भागमा २ प्रमुख र ४ उपप्रमुख परेका छन् भने एकीकृत समाजवादीको भागमा ३ प्रमुख र २ उपप्रमुख परेका छन् ।
आक्रोशलाई सम्हाल्दै चितवन कांग्रेस
चितवनमा पनि माओवादी केन्द्रलाई महानगर प्रमुख दिने गठबन्धनको निर्णयप्रति भरतपुर कांग्रेसको असन्तुष्टि कायमै छ । प्रमुखमा माओवादीलाई दिएर उपप्रमुख कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ तर कांग्रेस कार्यकर्ताले उक्त निर्णय नमान्ने चेतावनी दिँदै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
चितवनको असन्तुष्ट स्थिति साम्य बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई बुधवार चितवन पठाएका छन् । ३ महानगरको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने शर्तमा भरतपुरमा माओवादीको मागअनुसार छाड्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै कार्यकर्तालाई सहमत बनाउन भेटघाट गर्ने उनले बताए ।
‘आवेश, इच्छा आकांक्षा हुनु स्वभाविक हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘२–४ दिन बसेर साथीहरूलाई सहजीकरण गर्न चितवन आएको हुँ । सबैलाई मिलाएर लैजान्छौं ।’
बुधवार बिहान चितवन कांग्रेसले जिल्लाका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्यो । छलफलमा भएको कुरा बताउँदै सचिव ध्रुवराज पोखरेलले भने, ‘वातावरणलाई आन्दोलित बनाउनेभन्दा सम्हाल्दै जानु हाम्रो दायित्व हो । चेन अफ कमाण्डमा रहेको संगठन भएकाले केन्द्रको परिपत्र अनुसार छलफल, विचार विमर्श गरेर हामी अगाडी बढ्छौं ।’
भरतपुर महानगरपालिकामा केन्द्रले निर्णय गरेपछि बाँकी ६ वटा पालिकामा उम्मेवारी भागबण्डा गरे चुनावी एकताको वातावरण बनाउन लागि परेको छ । ५ वटा नगरपालिकामा रत्ननगर, कालिका र खैरहनी नगरपालिकामा प्रमुखमा कांग्रेसलाई दिने सहमति भएको छ । राप्तीको प्रमुखमा एकीकृत समाजवादी र माडीमा माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भएको छ ।
रत्ननगर नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा भने सहमति जुट्न बाँकी छ । त्यसैगरी राप्ती, माडीको उपप्रमुख कांग्रेसले पाएको छ । कालिकाको उपप्रमुख माओवादी केन्द्रले मागेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ
प्रतिक्रिया