Hamro Bulletin

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको प्रहरी अनुसन्धानमा ‘ब्रेक’ लागेको छ । उनी प्रहरीकै तालुकदार मन्त्रालयका ‘कमान्डर’ बनेपछि अनुसन्धानमा ‘ब्रेक’ लागेको हो ।

अमेरिकी नागरिकता नत्यागी झुटो कागजात पेस गरेर नेपाली राहदानी बनाएको आरोपमा प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा उनी गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिएनन् ।

उनी गृहमन्त्री नियुक्त भएसँगै प्रहरी उच्च अधिकारीले अनुसन्धान रोकिने संकेत गरेका थिए । कुनै पनि प्रहरी अधिकारीहरू लामिछानेविरुद्धको अनुसन्धान प्रगतिका बारेमा प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन् ।

यसअघि, चितवन क्षेत्र नम्बर–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको नागरिकता विवादबारे प्रहरीको अनुसन्धान जारी थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनीविरुद्धको नागरिकता विवादको उजुरीबारे अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।

उनको नागरिकता विवादको उजुरीबारे अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रहरीलाई पत्र पठाएसँगै अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो ।

प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध सरकारी कागज दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन अगाडि बढाएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले लामिछानेको नागरिकताको विषय कानुनानुसार नै रहेको तर राहदानीमा प्रयोग गरेका कागजात र विवरण शंकास्पद देखिएको  बताएका थिए ।

प्रहरीले यसबारे अमेरिकी दूतावास र अरू निकायलाई पत्र समेत लेखेको थियो । पत्रको जवाफ आए/नआएको प्रहरी खुलाउन चाहँदैन । लामिछाने गृहमन्त्री भएकाले उनीविरुद्धको अनुसन्धान प्रक्रियाका बारेमा प्रहरी अधिकारीहरू बोल्न डराउँछन् । अनुसन्धानबारे बोल्दा गृहमन्त्रीको नजरमा परिने भएकाले पनि प्रहरी अधिकारीहरूले बोल्न नमानेका हुन् ।

लामिछानेको नागरिकता छानबिनको माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यको उमेदवार बन्दा पेस गरेको नागरिकता नै अवैध रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो । त्यति बेला आयोगले नागरिकताको विषय आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएको जनाएको थियो ।

लामिछानेमाथि सन् २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि अमेरिकी पासपोर्ट आफैँसँग राखेर सन् २०१५ मा नै नेपाली पासपोर्ट लिएको आरोप लाग्दै आएको छ । उनले खारेज भएको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेको बताइएको छ ।

लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत दर्ता गरिएको थियो । रिटको अन्तिम सुनुवाइका निम्ति यही माघ ११ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।