थुनामा परेका सांसद निलम्बन गर्ने नियमावली बनाउन दलहरू सहमत
हत्या, बलात्कार, लागूऔषध, चोरी–डकैतीजस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा प्रतिनिधिसभा मस्यौदा नियमावली समितिमा सहमति जुटेको छ । फौजदारी अभियोगमा अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षमा पठाइए सांसदलाई निलम्बन गर्ने पक्षमा समितिको बुधबारको बैठकमा सहमति जुटेको हो ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा ‘निलम्बन’ को प्रावधान नरहेको कारण गम्भीर प्रकृतिको फौजदारीको अभियोग लागेका सांसदहरू समेत निलम्बनमा परेका थिएनन् ।
यसअघिका बैठकमा थुनामा पठाउँदा निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेमकिपा देखिएका थिए । निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा एमाले, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद रहेका थिए । तर बुधबारको बैठकमा भने अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा सहमति जुटेको हो ।
हत्या, बलात्कारजस्ता अपराध भ्रष्टाचारभन्दा पनि जटिल भएकाले फौजदारी मुद्दामा मुछिएका सांसद हिरासतमा रहेदेखि नै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने कानुनविद्हरूको पनि राय छ ।
सम्बन्धित समाचार
ट्रेन्डिङ
ताजा अपडेट
-
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको समयसीमा आज सकिँदै, नयाँ सरकार गठनको अन्योल कायमै
-
जिल्ला स्तरिय महिला मानव अधिकार संरक्षकहरुको लागि दुई दिने सुरक्षा र हेरचाह सत्र कार्यक्रम साँफेबगरमा सम्पन्न
-
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले दिए राजीनामा
-
रञ्जिता द्वारा रेशमले डाकेको पार्टी बैठक खारेज
-
पशुपति आर्यघाटमा बाबुको दाहसंस्कार गरी घर फर्किएका छोरा त्रिशुलीमा हराए
प्रतिक्रिया