Hamro Bulletin

लघुवित्त संस्थाहरु विवादमा परेपछि नियमनको अधिकार पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका संशोधन गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन–२०७८ मा संशोधन गरेको हो। त्यस्तै निर्देशिकामा लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश वितरणमा पनि कडाई गरेको छ। एउटा लघुवित्तवाट ऋण लिएको व्यक्तिलाई अर्कोमा लिन पनि रोक लगाएको छ।

वाणिज्य, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिएका ऋणीले अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमा व्यवस्था गरिएको छ।

धितो नभएका साना ऋणीलाई प्राथमिकता दिनकै लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको हो। राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक यस्तो सीमा राखेको हो। 

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीले पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउँथे। क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य नहुने निर्देशनमा उल्लेख छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराउनुका साथै कर्जा सूचनाको आधारमासमेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट (लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेत) कर्जा लिए/नलिएको यकिन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

साथै यसअघि प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा चुक्ता गर्न राष्ट्र बैंकले सुविधा दिएको छ। यस्तो सीमा नाघ्नेगरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।