Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

बिहिबार, १५ चैत २०८०

जोमसोम जहाज दुर्घटनामा चालक दलको त्रुटि- जाँच आयोगको प्रतिवेदन

जोमसोम जहाज दुर्घटनामा चालक दलको त्रुटि- जाँच आयोगको प्रतिवेदन

मुस्ताङको जोमसोममा दुर्घटना भएको तारा एयरको ट्विनअटर जहाजमा चालक दलको त्रुटि भेटिएको दुर्घटना जाँच आयोगले औंल्याएको छ।

आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती समक्ष पेस गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा यस्तो त्रुटि देखाएको हो।

२०७९ जेठ १५ गते पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको ट्विनअटर ९ एन–एइटीरडीएचसी ६–३०० जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चालक दलका सदस्यसहित २२ जनाको मृत्यु भएको थियो। जहाज मुस्ताङको मानापाथी हिमालको फेदीमा दुर्घटनामा परेको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार जहाजमा अगाडिको पहाड र त्यसको जोखिमबारे जानकारी दिने ‘टेरेन अभोइडेन्स एन्ड वार्निङ सिस्टम’ (टिएडब्लुएस) बन्द  गरिएको थियो। सोहीकारण चालक दलले जहाजबाट अगाडि पहाड छ भन्ने जानकारी पाउन सकेनन्।

सरकारले गत जेठ १६ गते जेठमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमनको अध्यक्षतामा दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको सदस्यमा क्याप्टेन दीपु ज्वार्चन, वरिष्ठ मेन्टिनेन्स इञ्जिनियर उपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद मणिरत्न शाक्य सदस्य र सदस्य सचिव बुद्धिसागर लामिछाने थिए।

उक्त दुर्घटनामा चालक दलको त्रुटि पाइएको आयोगका सदस्य सचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए। जहाजमा जडित प्रणाली सही तरिकामा उपयोग गर्न नसक्दा जहाज पहाडमा ठोक्किन पुगेको दुर्घटनाको कारणमा उल्लेख गरिएको छ। टिएडब्लुएस प्रणाली बन्द नगरी जहाज उडाएको भए दुर्घटनामा पर्नुभन्दा २ मिनेट अगाडि नै चालक दलका सदस्यलाई चेतावनी प्राप्त हुने थियो। जसले गर्दा दुर्घटना टर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार मौसम खराबका कारण पाइलटले अगाडिको दृश्य राम्रोसँग देख्न पाएनन्। चालक दलले कम्पनीले तोकेको उडान मापदण्ड पनि पालना नगर्दा जहाज दुर्घटनामा परेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अमेरिकाको नेशसल ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी बोर्डसमेतको सहयोगमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो। उक्त प्रतिवेदन ६० दिनको समय दिएर अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनलगायत सम्बन्धी मुलुक र निकायमा समीक्षाका लागि पठाउने र त्यसपछि सबैका जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिने आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया