Hamro Bulletin

नेकपा माओवादी नेतृत्वको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्त्वको सरकारले ऋण खोजेर माओवादीका तत्कालीन ‘अयोग्य’ लडाकुलाई पैसा बाँड्ने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने कार्यविधि बनाएका थिए । 

सरकारमा साझेदार दलहरुको बैठकमा भने प्रधानमन्त्रीले ‘अयोग्य’ लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय नभएको बताएका थिए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने कार्यविधि बनाएको जानकारी दिए । 

“सरकारको निर्णयअनुसार बनेको कार्यविधिले अयोग्य लडाकुलाई पैसा वितरण गर्नको लागि तथ्यांक संकलन गर्ने काम गर्छ,” बस्नेतले भने, “जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट तथ्यांक संकलन भएपछि पैसा वितरण हुन्छ ।” संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन)ले अयोग्य भनेर प्रमाणित गरेको चार हजार नौ सय जनालाई दुई लाख रुपैयाँको दरले सरकारले राहत दिने घोषणा गरेको छ । 

यसरी राहत दिँदा राज्यकोषबाट ८० करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा ‘अयोग्य’ लडाकुको पहिचानको लागि अयोग्य लडाकु सदस्य हुने गरेर ७ सदस्य कार्यदल बनाउने उल्लेख छ । 

अयोग्य लडाकुको पैसा वितरण गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने छ ।  ‘अयोग्य’ लडाकुको मृत्यु भइसकेको भए सो रकम परिवारका व्यक्तिले पाउने उल्लेख  छ । 

‘अयोग्य’ लडाकुको पहिचानको लागि अनमिनले दिएको प्रमाणपत्रलाई आधार मानिने छ ।  ‘अयोग्य’ लडाकुको पैसा ८० करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने यसको बजेट दिने प्रतिबद्धता अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु ऋण लिएर माओवादीका ‘अयोग्य’ लडाकुलाई पैसा दिन लागिएको बताउँछन् । 

“सरकारको ढुकुटी रित्तिएको बेला ऋण लिएर अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने काम भयो,” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “खर्च कटाउने भनेका अर्थमन्त्रीसमेत यसमा अडिन सकेनन्, निरीहता देखियो ।”

अर्थ मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रकाशरण महतले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेका थिए । 

अहिले हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले राजस्व संकलन पूरा गर्ने र नचाहिने ठाउँको खर्च कटौती गर्ने बताउने गरेका छन् । 

सार्वजनिक रुपमा खर्च कटाउने घोषणा गरे पनि मन्त्री महत प्रधानमन्त्रीको दबाबमा ऋण लिएर भए पनि अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिनुपर्नेमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयका ती वरिष्ठ अधिकारी बताउँछन् ।

५५ वर्षमा पहिलोपटक चालु आर्थिक वर्षमा गतवर्षको तुलनामा राजस्व घटेको छ । 

गतवर्षको तुलनामा एक खर्बले राजस्व घटेको छ । आयात कम भएर राजस्व घटेको बताए पनि सरकारी निकायले तस्करीलाई चिम्लिएको कारण राजस्व घटेको हो । 

सरकारसँग पैसा नभएको कारण प्रहरीले चैत महिनाको तलब समयमा पाउन सकेनन् । 

चैत महिनाको शिक्षकको पेन्सन समेत सरकारले दिन सकेको छैन । सरकारी अधिकारीहरु राजस्वमा सुधार नहुँने तथा यस्तै अनावश्यक ठाउँमा खर्च बढाउँदै जाँदा तलब लिनसमेत कठिन हुने बताउँछन् । 

निर्माण व्यवसायीले काम गरेर लिनुपर्ने सरकारसँगको बक्यौता नै एक खर्बभन्दा बढी रकम पुगेको छ ।  जसले गर्दा पैसा चलायमान नभएको कारण बजारमा शिथिलता आएको छ । 

शान्ति प्रवद्र्धन, पुनर्निर्माण, राहत, पुनःस्थापना, संक्रमणकालीन न्याय, लडाकुको रेखदेख तथा समायोजनजस्ता विषयको व्यवस्थापन गर्न २०६३ सालदेखि ४६ अर्ब ५८ करोड खर्च भएको छ ।

जसमा माओवादीको लडाकुको लागि मासिक भत्ताको लागि १९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

नगद रकम लिइ अवकाशमा जाने माओवादी लडाकुहरुका लागि तह निर्धारण गरी माथिल्लो तहका लडाकूलाई ८ लाख, त्यसपछिका तहमा रहेका लडाकुलाई क्रमशः ७ लाख, ६ लाख र ५ लाखका दरले पैसा वितरण भएको थियो । 

यसको लागि ८ अर्ब ३ करोड खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

महालेखाले लडाकुको नाममा गएको पैसा र संख्या यकिन नभएको प्रतिवेदन दिए पनि यसको बारेमा खासै छलफल भएन । 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक भएको एक भिडियोमा लडाकुको संख्या बढाएको स्वीकार गरेका छन् । 

यसबाहेक माओवादीले बालबालिकालाईसमेत लडाकुको नाममा प्रयोग गरेको थियो ।  यसैबीच सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले भने सरकारको यो तयारीको विरोध गरेका छन् ।

नेताहरु शेखर कोइराला, गगन थापालगायतले यसको विरोध गर्दै निर्णय रोक्न आग्रह गरेका छन् ।