Hamro Bulletin

वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको मुख्य बजेट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीको जिल्लामा विनियोजन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त कार्यक्रमको बजेट सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताको जिल्लामा केन्द्रित गर्न बजेटको ‘सिलिङ’ मा पनि हस्तक्षेप गरिएको छ ।

वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले डेढ अर्बको सिलिङ तोकेको थियो भने भौतिक मन्त्रालयले २ अर्बको प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीले यही कार्यक्रममा ५ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

देशभर ७७ जिल्ला रहे पनि यो कार्यक्रमको २१ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब १० करोड बजेट डडेलधुराका लागि छुट्याइएको छ । जबकि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बखत गत वर्ष प्रस्तुत गरिएको बजेटमा डडेलधुराका लागि १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

वैकल्पिक सहायक राजमार्ग कार्यक्रमको १७ प्रतिशत अर्थात् ६६ करोड ५० लाख अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको गृहजिल्ला नुवाकोटकै लागि मात्र छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नुवाकोटमा ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट रहेकामा ८ गुणा बढाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र रहेको गोरखामा चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि १५ करोड ५० लाख बजेट रहेकामा आगामी वर्षका लागि तीन गुणा बढाएर ५४ करोड १० लाख छुट्याइएको छ ।त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गृहजिल्ला सल्यानका लागि मात्र ३० करोड अर्थात् बजेटको ६ प्रतिशत हो । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा सल्यानका लागि २ करोड ५० लाख छुट्याइएको थियो ।

यसरी वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा कुल विनियोजित ५ अर्ब १७ करोड ५० लाखमध्ये प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिकमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको जिल्लामा मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् २ अर्ब ६१ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ, बाँकी ७३ जिल्लाका लागि ४९ प्रतिशत बजेट छ ।

अन्य कार्यक्रममा पनि बजेट वितरण असन्तुलित भएको भन्दै संसद्मा विरोध हुँदै आएको छ । बजेट संघीयताको मूलमर्ममा केन्द्रित नरहेको सत्तारूढ माओवादीकै सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले आरोप लगाएका छन् । ‘मन्त्री भएकै ठाउँमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने परम्परा कायम रहने हो भने विकृति सिर्जना हुन्छ,’ उनले आइतबार संसद्मा भने, ‘यो सच्याउन जरुरी छ ।’

पहिलाका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र भौतिकमन्त्रीले कति बजेट विनियोजन गर्थे भनेर तुलना गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए । ‘प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिकमन्त्रीको क्षेत्रमा पहिला राखिने गरेको बजेट हेरौं,’ सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सोमबार उनले संसद्मा भने, ‘त्यसको तुलनामा यो एकदमै कम हो ।’ यसलाई ठूलो कुरा बनाउन जरुरी नरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालसहित गत जेठ २७ मा गृहजिल्ला नुवाकोटस्थित पञ्चकन्या गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन उद्घाटनमा पुगेका अर्थमन्त्री महतले अहिले जिल्लाले धेरै बजेट पाएको बताएका थिए । ‘केही समययता नुवाकोटमा अत्यन्तै न्यून बजेट परिरहेको छ, धेरै वर्षपछि यहाँका विकास निर्माणका जुन आवश्यकता थिए, ती आवश्यकता पूर्तिका लागि हामीले सक्नेजति बजेट विनियोजन गरेका छौं,’ उनको भनाइ थियो ।

वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका सडक योजना थोरै ठूला खालका भए पनि प्रायः कार्यकर्ता रिझाउने खालका रहेको भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘८/१० वटा राजमार्ग जोड्ने सडक भए पनि धेरैजसो स्थानीयस्तरका सडक हुन्, जुन प्रदेश र पालिका तहले नै हेर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर यसलाई संघमा राखेर बजेट छुट्याउँदै आफ्नो क्षेत्रका कार्यकर्ता खुसी पार्ने गरिएको छ ।’