Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

शुक्रबार, २६ बैशाख २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ अछामको अध्यक्षमा गोकुल भाट लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ अछामको अध्यक्षमा गोकुल भाट आर्थिक संकटका कारण सेवाको दायरा घटाउदै बयालपाटा अस्पताल,बन्द हुने डर ! आर्थिक संकटका कारण सेवाको दायरा घटाउदै बयालपाटा अस्पताल,बन्द हुने डर ! भारत-पाकिस्तान युद्धः ५ भारतीय जेट खसालेको पाकिस्तानको दावी भारत-पाकिस्तान युद्धः ५ भारतीय जेट खसालेको पाकिस्तानको दावी शौचालयमा लडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड  घाइते, टाउकोमा चोट शौचालयमा लडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड घाइते, टाउकोमा चोट साँफेबगरमा सम्पन्न खुल्ला अन्तर जिल्ला क्रिकेट प्रतियोगीताको उपाधि साँफेबगर बिएफसि लाई साँफेबगरमा सम्पन्न खुल्ला अन्तर जिल्ला क्रिकेट प्रतियोगीताको उपाधि साँफेबगर बिएफसि लाई कञ्चनपुरमा चट्याङ लागेर गर्भवतीको मृत्यु कञ्चनपुरमा चट्याङ लागेर गर्भवतीको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य घट्दो क्रममा सुनचाँदीको मूल्य घट्दो क्रममा सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सुवेदीलाई कारबाहीको माग सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सुवेदीलाई कारबाहीको माग खुल्ला अन्तर जिल्ला क्रिकेट प्रतियोगीता २०८२  साँफेबगरमा सुरु खुल्ला अन्तर जिल्ला क्रिकेट प्रतियोगीता २०८२ साँफेबगरमा सुरु साँफेबगरमा खुल्ला अन्तर जिल्ला क्रिकेट प्रतियोगीता २०८२ सुरु साँफेबगरमा खुल्ला अन्तर जिल्ला क्रिकेट प्रतियोगीता २०८२ सुरु

साढे ३८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर

साढे ३८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर

मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका, वडा नं. २ मा पार्क निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितजंग मल्लसहित ७ जनाउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको  भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

मुद्दा दायर हुनेमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मल्ल, तत्कालीन लेखापाल रुन बहादुर सेजुवाल, कम्प्युटर अपरेटर केशरबहादुर रावल, तत्कालीन इन्जिनियर महेश सिंह कठायत र तत्कालीन असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर हस्तबहादुर मल्ल छन् ।

यस्तै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रावल र कोषाध्यक्ष वसन्ती रावलमाथि पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

उनीहरुले जिल्ला वन कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको जिल्ला वन कार्यालयको कम्पाउण्डभित्रको जग्गामा जिल्ला वन कार्यालयबाट पार्क निर्माण गर्ने अनुमतिसमेत नलिई पार्क निर्माणस्थलको टुंगो नलगाई पार्क निर्माणको लागि डिजाइन, नक्सा र लागत अनुमान तयार गर्न लगाई स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई ३८ लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ पेश्की उपलब्ध गराएका थिए ।

जिल्ला वन कार्यालयले अनुमति नदिएकोले सम्झौता बमोजिम पार्क निर्माण हुन नसक्ने अवस्था भई निर्मित संरचनाहरुसमेतबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकि उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको पेश्की फर्छ्यौट हुन नसकेकोले ३८ लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ सरकारी रकम हानिनोक्सानी हुन गई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया