Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

शनिबार, १९ बैशाख २०८३
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने आरोपीको विवरण सार्वजनिक वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने आरोपीको विवरण सार्वजनिक अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई थप दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई थप दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति एमाले लुम्बिनी सांसद रेखा शर्मा पक्राउ, घटना के थियो ? एमाले लुम्बिनी सांसद रेखा शर्मा पक्राउ, घटना के थियो ? यि हुन बालेन सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची यि हुन बालेन सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रको स्वभाव नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रको स्वभाव श्री सुदूरपश्चिम पृतना हे.क्वा. को संयोजकत्वमा “एकता दौड-२०८२” भव्यताका साथ सम्पन्न श्री सुदूरपश्चिम पृतना हे.क्वा. को संयोजकत्वमा “एकता दौड-२०८२” भव्यताका साथ सम्पन्न काठमाडौंमा रहेका अछामका युवाद्वारा ‘बोल्छ अछाम’ साझा अभियान घोषणा काठमाडौंमा रहेका अछामका युवाद्वारा ‘बोल्छ अछाम’ साझा अभियान घोषणा अबको यात्रा महामन्त्रीः संगठनको भुइँदेखि केन्द्रीय शक्ति संरचनासम्म नैन सिंह महर अबको यात्रा महामन्त्रीः संगठनको भुइँदेखि केन्द्रीय शक्ति संरचनासम्म नैन सिंह महर साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती

साढे ३८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर

साढे ३८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर

मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका, वडा नं. २ मा पार्क निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितजंग मल्लसहित ७ जनाउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको  भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

मुद्दा दायर हुनेमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मल्ल, तत्कालीन लेखापाल रुन बहादुर सेजुवाल, कम्प्युटर अपरेटर केशरबहादुर रावल, तत्कालीन इन्जिनियर महेश सिंह कठायत र तत्कालीन असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर हस्तबहादुर मल्ल छन् ।

यस्तै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रावल र कोषाध्यक्ष वसन्ती रावलमाथि पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

उनीहरुले जिल्ला वन कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको जिल्ला वन कार्यालयको कम्पाउण्डभित्रको जग्गामा जिल्ला वन कार्यालयबाट पार्क निर्माण गर्ने अनुमतिसमेत नलिई पार्क निर्माणस्थलको टुंगो नलगाई पार्क निर्माणको लागि डिजाइन, नक्सा र लागत अनुमान तयार गर्न लगाई स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई ३८ लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ पेश्की उपलब्ध गराएका थिए ।

जिल्ला वन कार्यालयले अनुमति नदिएकोले सम्झौता बमोजिम पार्क निर्माण हुन नसक्ने अवस्था भई निर्मित संरचनाहरुसमेतबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकि उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको पेश्की फर्छ्यौट हुन नसकेकोले ३८ लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ सरकारी रकम हानिनोक्सानी हुन गई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया

ट्रेन्डिङ