Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

सोमबार, १५ मङि्सर २०८२
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती लुटिएका ३३ लाख ७० हजार नगदसहित हतियारहरू पनि बरामद लुटिएका ३३ लाख ७० हजार नगदसहित हतियारहरू पनि बरामद कैलालीका अर्बौँका सरकारी संरचना ध्वस्त भए कैलालीका अर्बौँका सरकारी संरचना ध्वस्त भए नेतृत्व खोज्दै जेन-जी, बालेनलाई आन्दोलनमा आउन २ बजेसम्मको अल्टिमेटम नेतृत्व खोज्दै जेन-जी, बालेनलाई आन्दोलनमा आउन २ बजेसम्मको अल्टिमेटम अछामको साँफेबगर सहित सुदूरपश्चिममा छ इलाका प्रशासन कार्यालय थपिँदै अछामको साँफेबगर सहित सुदूरपश्चिममा छ इलाका प्रशासन कार्यालय थपिँदै “सफा खप्तड समरजीतको प्रतिवद्धता” भन्ने मूल नारा सहित व्यापक सरसफाई अभियान “सफा खप्तड समरजीतको प्रतिवद्धता” भन्ने मूल नारा सहित व्यापक सरसफाई अभियान खाप्पर दह मेला–२०८२ सम्पन्न, स्वास्थ्य सेवा र सरसफाइ अभियान पनि खाप्पर दह मेला–२०८२ सम्पन्न, स्वास्थ्य सेवा र सरसफाइ अभियान पनि साँफेबगर नगरपालिका र खाद्य व्यवस्था कम्पनीबीच सम्झौता, अब किसानको उत्पादन सिधै डिपोमार्फत बजारमा साँफेबगर नगरपालिका र खाद्य व्यवस्था कम्पनीबीच सम्झौता, अब किसानको उत्पादन सिधै डिपोमार्फत बजारमा उज्यालो बाँड्ने शिक्षक अझैं सम्पर्क बिहिन, परिवार अन्धकारमा उज्यालो बाँड्ने शिक्षक अझैं सम्पर्क बिहिन, परिवार अन्धकारमा

साढे ३८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर

साढे ३८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर

मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका, वडा नं. २ मा पार्क निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितजंग मल्लसहित ७ जनाउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको  भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

मुद्दा दायर हुनेमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मल्ल, तत्कालीन लेखापाल रुन बहादुर सेजुवाल, कम्प्युटर अपरेटर केशरबहादुर रावल, तत्कालीन इन्जिनियर महेश सिंह कठायत र तत्कालीन असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर हस्तबहादुर मल्ल छन् ।

यस्तै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रावल र कोषाध्यक्ष वसन्ती रावलमाथि पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

उनीहरुले जिल्ला वन कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको जिल्ला वन कार्यालयको कम्पाउण्डभित्रको जग्गामा जिल्ला वन कार्यालयबाट पार्क निर्माण गर्ने अनुमतिसमेत नलिई पार्क निर्माणस्थलको टुंगो नलगाई पार्क निर्माणको लागि डिजाइन, नक्सा र लागत अनुमान तयार गर्न लगाई स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई ३८ लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ पेश्की उपलब्ध गराएका थिए ।

जिल्ला वन कार्यालयले अनुमति नदिएकोले सम्झौता बमोजिम पार्क निर्माण हुन नसक्ने अवस्था भई निर्मित संरचनाहरुसमेतबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकि उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको पेश्की फर्छ्यौट हुन नसकेकोले ३८ लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ सरकारी रकम हानिनोक्सानी हुन गई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया

ट्रेन्डिङ