Hamro Bulletin

धनगढीः टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी ठहर भएपछि कैलालीमा पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थालेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते नै दोषी ठहर गरेको थियो। तर राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि कतै उत्साह त कतै डरत्रास बढेको थियो।

कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन ११ गते र उच्च अदालतले २०७७ पुस २ गते गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्दै  दोषी ठहर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएका चौधरी फैसला भएको १३ दिनपछि जेठ १५ गते राष्ट्रपतिबाट सजाय मिनाह पाउँदै रिहा भएका थिए। उनी रिहा भएको झण्डै डेढ महिनापछि सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो।

पूर्णपाठले राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्च अदालतले बुधबार टीकापुर घटनाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि कैलालीमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। सर्वोच्चको पूर्णपाठले रेशम चौधरीलाई टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा चित्रण गरेको छ। भदौ ७ गतेको घटनाको मुख्य योजनाकार नै रेशम चौधरी भएको अदालतको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।

भिडमा ‘सी’ आकारको उपस्थितिबाट आक्रमण गर्दा सुरक्षाकर्मी भाग्न र उम्कनसक्ने अवस्था नरहने तथा अघिल्लो पङ्क्तिमा महिला–बालबालिका राख्दा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्न असुविधा हुने रणनीति र युद्ध कौशलको प्रयोग गरी आक्रमण गरिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त घटनालाई योजनाबद्ध आक्रमण भनेको छ।

रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भीख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी, ढुङ्गा, बञ्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसूर शङ्कारहित तवरले पुष्टि हुन आएको विषय सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा उल्लेख छ।

उच्च अदालतले टीकापुर घटनलाई क्रूर तथा अमानवीय रूपले हत्या गरिएको ठहर गरिसकेको थियो। ऐनमा ‘क्रूर र अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको व्यक्तिले माफी मिनाहा नपाउने’ व्यवस्था छ। तर, सत्ता र शक्तिको आडमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ आउनुभन्दा अघि नै रेशमलाई रिहा गरिएको थियो। सर्वोच्चको पूर्णपाठमा पनि त्यो प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा १५९ को उपदफा ४ को खण्ड घ क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरमा भएको सजायलाई आम माफी दिन नमिल्ने उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठले पनि उक्त घटनालाई चीरकालसम्म चराइरहने जघन्य फौजदारी कसूरका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

फौजदारी कसुरलाई राजनैतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु नसकिने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। साथै एउटै कसूरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने भनाई चरितार्थ हुने समेत सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।