ताजा अपडेट
सुदूरपश्चिममा गाडी फिर्ता गर्न दुई संसदीय दलका नेताको अटेरी
धनगढीः ऐन विपरीत प्रयोग भइरहेका गाडी फिर्ता गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलकै नेताबाट आनाकानी भइरहेको छ। गाडी फिर्ता लिन र मर्मतमा गरेको खर्चको विवरण लेखा समितिमा पेस गर्न समितिले यसअघि नै सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट संसदीय दलका नेताबाहेक कसैले पनि गाडी फिर्ता गर्न मानेका छैनन्।
सुदूरपश्चिममा सत्तापक्षबाट संसदीय दलका नेताहरूले ऐन विपरीत गाडी सुविधा लिएको पाइएपछि फिर्ता गराउन समितिले सचिवालयलाई निर्देशन दिएको दुई हप्ता भएको छ। सत्तापक्षबाट संसदीय दलका नेताहरूलाई कुन आधारमा गाडी सुविधा दिएको भनेर समितिले यसअघि सचिवालयसँग जवाफ समेत मागेको थियो। तर, प्रदेश सभा सचिवालयले जवाफ दिएको छैन भने, गाडी फिर्ता गराउनसमेत सकेको छैन।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार गाडी सुविधा लिएका संसदीय दलका नेताहरुलाई गाडी फिर्ता गर्न पत्राचार गरिएको छ। तर, नेताहरुले फिर्ता गर्न मानेका छैनन्। ऐनमा स्पष्ट नभए पनि गाडी लामो समय थन्क्याएर राख्दा बिग्रने दाबी गर्दै गाडी दिएको जवाफ सचिवालयले दिएपछि फिर्ता माग्न निर्देशन दिइएको हो।
प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनमा सत्तापक्षबाट संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने उल्लेख भए पनि ऐनको अनुसूचीमा त्यो उल्लेख नभएकाले गाडी सुविधा लिन नमिल्ने समितिको ठहर छ।
सत्तापक्षबाट संसदीय दलको नेताको हैसियतले माओवादी केन्द्रका नेता खगराज भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश ०१००१ झ ०४३४, एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले से १ झ २७६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले से १ झ ३०९ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन्। तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट संसदीय दलका नेता चौधरीले प्रयोग गर्दै आएको गाडी भने फिर्ता गरेका छन्।
ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले समितिको बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका तीन जना प्रदेश सभा सदस्यले पनि गाडीको चाबी आफैसँग राखेका छन्। चाबी बुझाउन पनि लेखा समितिले सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ। ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतित्व गरिरहेका वित्रलमसिंह धामी, दिवानसिंह विष्ट र मानबहादुर रावलले समितिको ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा चाबी आफैसँग राखेका छन्।
प्रदेश सभाका विषयगत समितिका सभापति चयन हुन नसक्दा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समितिका बैठक बस्ने गरेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले गाडी फिर्ताका लागि पत्र पठाए पनि सत्तापक्षीय दलका नेताले सचिवालयबाट लिएको गाडी सुविधा फिर्ता गर्न मानेका छैनन्।
समितिको निर्देशनपछि सचिवालयले २४ भदौमा पत्र पठाएर माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्ति दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई गाडी फिर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म नागरिक उन्मुक्तिका चौधरीले मात्र गाडी बुझाएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
संसदीय समितिको निर्देशन उल्लेख गरेर गाडी फिर्ताका लागि पत्र पठाइएको हो। त्यस्तै, विषयत समितिमा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले लिएको गाडी सुविधा पनि फिर्ता माग्न समितिले सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो। प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनमा सत्तापक्षका दलका नेता, प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका नेतालाई मात्र गाडी सुविधा दिने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया