Hamro Bulletin

हाम्रो बुलेटिन - सुचना को नयाँ आयम

शुक्रबार, १८ बैशाख २०८३
प्रचलनमा:
ताजा अपडेट
वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने आरोपीको विवरण सार्वजनिक वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने आरोपीको विवरण सार्वजनिक अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई थप दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई थप दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति एमाले लुम्बिनी सांसद रेखा शर्मा पक्राउ, घटना के थियो ? एमाले लुम्बिनी सांसद रेखा शर्मा पक्राउ, घटना के थियो ? यि हुन बालेन सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची यि हुन बालेन सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रको स्वभाव नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्रको स्वभाव श्री सुदूरपश्चिम पृतना हे.क्वा. को संयोजकत्वमा “एकता दौड-२०८२” भव्यताका साथ सम्पन्न श्री सुदूरपश्चिम पृतना हे.क्वा. को संयोजकत्वमा “एकता दौड-२०८२” भव्यताका साथ सम्पन्न काठमाडौंमा रहेका अछामका युवाद्वारा ‘बोल्छ अछाम’ साझा अभियान घोषणा काठमाडौंमा रहेका अछामका युवाद्वारा ‘बोल्छ अछाम’ साझा अभियान घोषणा अबको यात्रा महामन्त्रीः संगठनको भुइँदेखि केन्द्रीय शक्ति संरचनासम्म नैन सिंह महर अबको यात्रा महामन्त्रीः संगठनको भुइँदेखि केन्द्रीय शक्ति संरचनासम्म नैन सिंह महर साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु साँफेबगर नगरपालिकाको बाब्लामा केन्द्रीय लाइन विद्युत सेवा सुरु राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती राजनीतिक आँधीमा नेपाल : संकट, सम्भावना र चुनौती

वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित, मुख्यमन्त्री कार्यालय धनगढीमा धर्ना

वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित, मुख्यमन्त्री कार्यालय धनगढीमा धर्ना

धनगढीः सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश महासंघ आन्दोलित भएको छ। आज (आइतबार)देखि महासंघले आन्दोलन सुरू गरेको छ। प्रदेश सरकारले चर्को कर लगाएको र वन उपभोक्ताका हक अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै महासंघ आन्दोलित भएको हो।

संघीय कानून अनुसार स्थानीय तहमा १० प्रतिशत कर तिर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशतसम्म कर लगाएको भन्दै त्यसको विरोधमा आन्दोलित हुनुपरेको महासंघ शुक्लाफा (कञ्चनपुर) का अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले बताए। आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबारदेखि तीन दिनसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय धनगढीमा धर्ना दिने उनले बताए।

आइतबार धनगढीको पार्कमोडबाट सुरू भएको ¥याली मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि पुगेर धर्नामा बसेको छ। प्रदेश सरकारले उपभोक्ताले वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार, जरिवाना गर्ने अधिकार, वन पैदावारमा उपभोक्ताको अग्राधिकार खोसेको वन संरक्षणकर्मीको आरोप छ।

प्रतिक्रिया