Hamro Bulletin

धनगढीः सुदूरपश्चिमका ३९ प्रदेश सांसदले ऐन विपरीत १६ लाख ६ हजार बुझेको पाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेशसभाको कामका सिलसिलामा गएका बेला सांसदहरूले भत्ता पाउने व्यवस्था छ।

टिकट खर्च र फुटकर खर्च दिने व्यवस्था छैन। तर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न काठमाडौं जाँदा र आउँदाको दैनिक भ्रमण भत्ता, हवाई टिकट र फुटकर खर्च शीर्षकबाट १६ लाख ६ हजार रुपैयाँ प्रदेशका सांसदहरुले बुझेका हुन्। प्रदेशसभा गठन भएको ८ महिनाको अवधिमा मात्र पदाधिकारी र सांसदहरूकै सेवासुविधाबापत झन्डै ८ करोड खर्च भएको छ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको ८ महिनामा प्रदेशसभाले तीनवटा बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक मात्र पारित गरेको अभिलेख छ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार विनियोजन विधेयक २०८०, आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० सो अवधिसम्म सुदूरपश्चिम संसद्ले बनाएका कानुन हुन्।

प्रदेशसभाबाट नियमित काम नभए पनि खर्चको भार भने बढेको छ। सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधाबाहेक प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सांसदहरूका लागि हरेक महिना करिब एक करोड खर्च भइरहेको छ। सांसदहरू अझै सेवासुविधा बढाउनेमा अग्रसर देखिएका छन्। जनप्रतिनिधिका लागि पुसदेखि असारसम्म ५ करोड २७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसमा भदौ र असोज महिनाको बाँकी नै छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरु ऐन कानुन निर्माण गर्नेभन्दा सुविधामा बढी केन्द्रित हुने गरेको प्रदेशवासीको गुनासो छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको ९ महिनासम्म पनि कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको अनुभुति हुन नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। प्रदेश सरकार सञ्चालको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालबाट सन्तुष्ट हुन नसकेका यहाँका नागरिक दोस्रो कार्यकालको कार्यशैलीबाट पनि अपेक्षित रिजल्ट आउनेमा आंशका कायमै छ।