Hamro Bulletin

अछामको बलयपाटा अस्पताललाई सरकारले अनुदान नदिएको भन्दै अछामका जनप्रतिनिधि सरकारसँग रुष्ट भएका छन् । मंगलबार कैलालीको धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरूले तत्काल आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री शेरबहादुर कुवरले अहिले अछाम सङ्कटमा परेको बताउँदै सरकारले त्यहाँको माग सम्बोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । यस अघि पनि तीन पटक सम्म प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको स्मरण गर्दै उनले अहिले पनि अनुदान दिन समस्या नरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

‘प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको अस्पताललाई अनुदान दिने प्रचलन होइन निरन्तर ३ वर्ष देखी चल्दै आएको कुरा कसरी छुट्यो किन समावेश गर्न ढिलाइ गरियो’, उनले भने, ‘हामीले मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरूलाई पहल गरिरहेका छौँ । सबैले सामूहिक ढङ्गले पहल गरिरहेका छौँ ।’

प्रत्येक वर्ष करिब २२ करोड खर्च हुने अस्पतालमा केही वर्ष यता दातृ निकायले १३ करोड व्यवस्था गर्दै आएको छ । १ करोड साफेवगर नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको भन्दै अन्य अपुग रकम प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेश सभा सदय मेघराज खड्काले पहिलो वर्ष ७ करोड त्यसपछि ८ करोड र अघिल्लो वर्ष ९ करोड प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको भन्दै यस वर्ष पनि त्यति नै रकम उपलब्ध गराइनु पर्ने माग गरे ।
अनुदान रकम दिनु पर्ने सरकारले आफूहरूलाई आश्वासन मात्रै दिने गरेको खड्काले बताए ।

‘सुरुमा हामीलाई एक हप्ता भनिएको थियो । अहिले सम्म पनि अनुदान गएको छैन’, उनले भने, ‘अहिले सम्म विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको छ तर, निष्कर्ष केही आएको छैन । ९ महिना भयो । आर्थिक सङ्कटले अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।’

साफेवगर नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्र बहादुर कुवरले पनि सरकारले आश्वासन मात्रै दिने गरेको भन्दै आलोचना गरे ।

न्याय हेल्थ नेपालद्वारा सञ्चालित यो अस्पतालले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका बासिन्दालाई निःशुल्क उपचार सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

अस्पताल सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तरगत सामाजिक विकास मन्त्रालय र न्याय हेल्थ नेपालबिच सम्झौता समेत भइसकेको छ ।

५० शय्या रहेको अस्पतालको दीर्घकालीन व्यवस्थापनसहित सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले वार्षिक ९ करोड बजेट विनियोजन गर्ने गरी ५ वर्षका लागि सम्झौता गरिएको थियो । तर, अहिले यस वर्ष सरकारले रकम उपलब्ध नगराएपछि अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको त्यहाँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बताइरहेका छन् ।