Hamro Bulletin

तीन वर्षदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बयालपाटा अस्पताललाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकम यस वर्ष रोकिँदा सेवा नै प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा समेत प्रदेश सरकारबाट बजेटको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन। 

अस्पताल व्यवस्थापन र अछामका स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले सामूहिक रुपमा पटकपटक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरे पनि प्रदेश सरकारले भने विभिन्न बहानामा आलटाल गर्दै आइरहेको छ। विभिन्न बहाना बनाएर प्रदेश सरकारले भने आठ महिनादेखि बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन देखाउँदै अल्मल्याउँदै आएको छ। 

दाताबाट पनि बजेट कटौती हुँदै गएको र प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुँदा सेवा समेत प्रभावित हुन थालेको छ। प्रदेश सरकारले भने अहिलेसम्म रकम दिन्नौं पनि भनेको छैन र दिने निर्णय पनि गर्न सकेको छैन। बयालपाटा अस्पतालले कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि चालु खर्चको माग गरिरहेको छ। 

तर, प्रदेश सरकारले अस्पतालका कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि सरकारले पैसा दिनै नमिल्ने अडान राख्दै आएको छ। सोमबार बयालपाटा अस्पतालमा सम्पन्न अस्पताल सरोकार समितिको बैठकले दर्जनौं पटक प्रदेश सरकारका पदाधिकारीसँग वार्ता गर्दा पनि परिणाम नआएकाले आन्दोलन नै गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 

बैठकमा सहभागी पूर्व उपप्रधान गृह तथा रक्षा मन्त्री डा. भीम रावलले प्रदेश सरकारलाई मात्रै नभएर संघ सरकारलाई पनि दबाब दिन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, 'फेरि एकपटक आन्दोलनमा जानु भन्दा पहिले संघ र प्रदेश सरकार समन्वय सँग गरौं। सबै पार्टीका नेता जनप्रतिनिधिहरू मार्फत दबाब सिर्जना गरौं, नभए अन्तिम विकल्प आन्दोलन हुनेछ।’ 

बयालपाटा अस्पताल सरोकार समितिका अध्यक्ष तथा साँफेबगर नगर प्रमुख राजेन्दबहादुर कुँवरले आफ्नो पालिकाले बर्सेनि अस्पताललाई एक करोड बजेट दिँदै आएको बताए। उनले जति पटक छलफल गरे पनि हुन्छ मात्र भन्ने तर कुनै निर्णयमा प्रदेश सरकार पुग्न नसक्नु दुखद रहेको बताए।  

साँफेबगर नगरपालिकाका पूर्व मेयर कुलबहादुर कुँवरले बयालपाटा अस्पताल कमिशनको मारमा परेको बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले बिना कमिशन कुनै पनि क्षेत्रमा बजेट हाल्दैन। त्यही कमिशनको मारमा बयालपाटा अस्पताल पर्यो। ठूला ठूला निजी मेडिकल अस्पतालहरूलाई समेत यो अस्पतालको सेवा प्रविधिले चुनौती दिन थालेपछि सबै मेडिकल माफियाहरूको निद्रा हराम भएको छ ,त्यस्ता मेडिकल, अस्पतालमा ठूला ठूला नेताहरूको लगानी छ।’

न्याय हेल्थ नेपालका अध्यक्ष कुन्दन दीक्षितले अबको केही महिनामा अस्पताल चरम आर्थिक संकटमा पर्ने बताए। उनले प्रदेश सरकारबाट बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा दाताबाट प्राप्त रकम समेत रोकिएको भन्दै प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिक प्रति अपनत्व देखाउन नसक्दा दाताहरूले हात झिक्ने अवस्थाका पुगेको बताए। उनले भने, 'सरकारबाट बजेटको यस्तै अन्यौलता रहने हो भने अब विस्तारै ४ वर्षको अवधिभित्र दातृनिकायले हात झिक्ने निश्चित जस्तै छ। आफ्ना नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रति सरकार उदासिन देखियो।’ 

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सुदूरपश्चिम सरकारसँग माग गरिएको ९ करोड बजेट हालसम्म सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन। बजेट विनियोजन नभएपछि अछामस्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेता एकजुट भएर नौ महिनादेखि प्रदेश सरकार समक्ष धाइरहेका छन्। बजेट अन्यौलताका कारण कर्मचारीहरूले समेत जागीर छोड्दै जान थालेको अस्पतालले जनाएको छ। विदेशी दाताको सहयोगमा लामो समयसम्म विशेषज्ञ सेवा दिइरहेको अछामको बयालपाटा अस्पताल आर्थिक संकटमा छ। 

सबै सेवा निःशुल्क दिइरहेको यो अस्पतालमा बढी जस्तो सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका बिरामीहरू आउने गर्दछन्। दाताको सहयोग रोकिएपछि सरकारीस्तरबाट सहयोग गर्ने/नगर्नेबारे अन्योल भइरहँदा अस्पताल भने संकटमा पुगेको हो। न्याय हेल्थ नामक गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित यो अस्पताललाई यसअघिका तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो। 

२०७७/७८ मा ७ करोड, २०७८/७९ मा ८ करोड र गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ करोड दिएको थियो। अस्पताल सञ्चालनका लागि वार्षिक २३ करोडको आवश्यकता पर्ने अस्पतालले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा अस्पतालबाट ५० हजार भन्दा बढीले सेवा लिएका अस्पतालका मेडिकल निर्देशक एवम् हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. मन्दीप पाठकले बताए।