Hamro Bulletin

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने वा बाहिरिने भन्नेमा आन्तरिक विवादमा फसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष शुक्रबार दलका नेतालाई पत्र लेख्दै उक्त निर्देशन दिएकी हुन् । ‘१४ गते बुधबार टीकापुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएअनुसार सोहीबमोजिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन, सरकारबाट बाहिर आउन निर्देश गर्दछु,’ शुक्रबार उनले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘अन्यथा पार्टीको विधान आकर्षित गरिनेछ ।’

यसअघि बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै प्रदेशसभामा पार्टीका संसदीय दलका नेता चौधरीले उक्त निर्णय मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘रेशम चौधरी अनुपस्थित बैठकको निर्णय मान्य हुन सक्दैन,’ नेता चौधरीले भने, ‘उक्त बैठकमा कोरम पुगेको जस्तो पनि लाग्दैन । एक जना सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीले त नोट अफ डिसेन्ट नै लेख्नुभएको छ । त्यसैले आज बसेको बैठकको निर्णयको कुनै अर्थ छैन ।’ दलका नेता चौधरी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री हुन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्देशनलाई काउन्टर गर्दै बिहीबार संसदीय दलले पार्टीबाट बिनाविभागीय मन्त्री रहेका लक्ष्मण किशोर चौधरी र खुसीराम डगौरा थारुलाई कार्य जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

रेशम चौधरीको सक्रियतामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकारलाई समर्थन गर्दै पार्टीका सात जना सांसदमध्ये फागुन अन्तिम साता एक जना राज्यमन्त्रीसहित पाँच जनालाई मन्त्री नियुक्त भएका थिए । उक्त पार्टीबाट आर्थिक मामिलामन्त्री चौधरी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी, खुसीराम डगौरा थारु उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण, लक्ष्मण किशोर चौधरी सामाजिक विकासमन्त्री छन् भने इन्दिरा गिरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री छन् ।

मन्त्री रहेका पाँचै जना पार्टीले गरेको समर्थन फिर्ताको निर्णय मान्य नभएको र कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारको समर्थनमा रहेको बताउँदै आएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठको पत्रपछि संसदीय दल तथा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा कमलबहादुर शाहको सरकार छ । तर उनी अल्पमतमा छन् । सरकार जोगाउन अन्तिम कसरतमा रहेका मुख्यमन्त्री शाह नागरिक उन्मुक्तिको निर्णयलाई ‘पर्ख र हेर’ को मनस्थितिमा रहेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ ।