Hamro Bulletin

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्री मन्त्रालयविहीन र मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेका छन् । गत २८ जेठमा मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले सात जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसमध्ये पाँच जनाको मन्त्रालय अझै टुंगो लागेको छैन ।

मन्त्रालयभन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गरिएपछि पाँच जना मन्त्रीलाई मन्त्रालय पाउन समस्या भइरहेको छ । नेकपा (एमाले) नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भागबन्डा मिलाउन आवश्यकताभन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गरिएको भए पनि बिनाविभागीय मन्त्रीहरूले भने जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले तेस्रोपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट तीन–तीन जना तथा एकीकृत समाजवादीबाट एक जना गरी सात जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसमध्ये दुई जनाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा सँगै नियुक्त भएका अन्य पाँच जना मन्त्री भने जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा छन् । भागबन्डाको किचलोबीच मुख्यमन्त्री सोडारीले पाँच जना बिनाविभागीयसहित सात मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाल आर्थिक मामिलामन्त्री र माओवादी केन्द्रका ओमविक्रम भाट सामाजिक विकासमन्त्रीमा नियुक्त भएर पनि जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छैनन् भने एमालेका बीरबहादुर थापा र हिरा सार्की, माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल र लक्ष्मी विक तथा एकीकृत समाजवादीका माया पन्त बिनाविभागीय मन्त्री भएर मन्त्रालयविहीन रहेका छन् ।

यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई जना मन्त्री छन् । उन्मुक्तिका कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र टीका थापा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री छन् ।

यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित सात मन्त्रालय छन् । अहिले पाँच मन्त्री बिनाविभागीय हुँदा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । मन्त्रालयको अभावले करिब दुई सातासम्ममा पनि पाँच मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

भाग पु¥याउन मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने हुँदा कुनकुन मन्त्रालय विभाजन गर्ने र विभाजित मन्त्रालयमा कसलाई दिने भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा बिनाविभागीय मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी पाउन ढिलाइ भइरहेको नेताहरूको दाबी छ ।

यसैबीच, भागबन्डा मिलाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर तीनवटा नयाँ मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिएको छ ।

जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर सहरी, ऊर्जा खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय बनाउने, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर वन, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिका साथै उद्योग पर्यटन मन्त्रालय बनाउने तयारी अघि बढाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्नेगरी मस्यौदा बनेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । तर, मन्त्रालय विभाजनका लागि हालसम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन ।

‘मन्त्रालय फुटाएर जिम्मेवारी तोकिने विषय प्रक्रियामै छ, त्यसका लागि हालसम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भन्यो ।

मन्त्री नियुक्त भएको दुई साता पुग्नै लाग्दा पनि जिम्मेवारी नपाउँदा काम गर्न नसकिएको बिनाविभागीय मन्त्रीहरूले गुनासो गरेका छन् । ‘न बस्ने ठाउँ छ, न त काम गर्ने ठाउँ नै ! जनताले अपेक्षा गर्छन्, हामीलाई अधिकार छैन,’ बिनाविभागीय मन्त्री वीरबहादुर थापाले भने, ‘हामीले अहिले झन्डा हल्लाउने कामबाहेक केही गर्न सकेका छैनौं ।’

उनले जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा केन्द्रमा शीर्ष नेताबीच छलफल भइरहेको बताए । त्यस्तै, नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बिनाविभागीय पाँच जना मन्त्रीलाई छिट्टै जिम्मेवारी तोकिने’ तयारी भइरहेको बताए ।

राजधानी दैनिक