ताजा अपडेट
बाजुरा लगायत दुर्गमका १० जिल्लामा निगमद्धारा पेट्रोल पम्प खाेल्ने तयारी
बाजुरा– सबै जिल्लामा पेट्रोल पम्प पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल आयल निगमले बाजुरा लगायत दुर्गमका १० जिल्लामा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । प्याकेट बिक्रेता मार्फत बिक्री हुँदै आएकोमा अब भने कम्तीमा एउटा पम्प सञ्चालन गर्ने निगमको तयारी छ । पम्प नहुँदा बोटल/बोटलमार्फत इन्धन बिक्री हुन्छ । सर्वसाधारणहरू गुणस्तरसँगै मूल्यमा पनि ठगिएका छन । उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गर्दै निगम सञ्चालक समितिले सबै जिल्लामा पम्प सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले बताएका छन ।
‘दुर्गममा पम्प नहुँदा प्याक्ट बिक्रेता (ड्रमबाट) बिक्री हुन्छ । पहुँच नभएको स्थानमा बोटलबाटै बिक्री हुन्छ, त्यो पनि महँगो मूल्यमा । सर्वसाधारणहरू गुणस्तरसँगै मूल्यमा पनि ठगिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गुनासो आएको छ,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘सर्वसाधारणको हितलाई मध्यनजर गर्दै पम्प सञ्चालन नभएका जिल्लामा खोल्न निगम सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिइसकेको छ । अब छिट्टै सूचना प्रकाशन गर्छौं ।’
निगमले बाजुरा, बझाङ, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, रुकुमपूर्व, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा कम्तीमा एउटा पम्प खोल्ने योजना बनाएको छ । भट्टका अनुसार पहिलो चरणमा निजी क्षेत्रका लागि खुला गरिनेछ । निजी क्षेत्र इच्छुक नभए निगम आफैंले सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । निगमले अहिले विवरण संकलन गरिराखेको जनाएको छ । ‘इजाजत लिएर सञ्चालन नगरेको पनि हुन सक्छ । महँगो भएका कारण सञ्चालन नभएको पनि हुन सक्छ । यी सबैको खोजी भइराखेको छ,’ निगमका प्रवक्ता पूर्ण रिजालले भने, ‘साधारण पम्प नभएका जिल्लामा पहिलो प्राथमिकतासहित छिट्टै सूचना प्रकाशन गर्नेछौं । पूर्वाधार पुर्याउन सक्नेले पम्प सञ्चालन गर्न सक्छन् ।’
पम्प सञ्चालनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली २०७५ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । अहिले प्राथमिकतामा परेका १० जिल्लाको हकमा ‘ग’ वर्गका पम्प सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ । विनियमावलीअनुसार ‘ग’ वर्गका पम्प सञ्चालन गर्न जग्गाको क्षेत्रफल कम्तीमा १२०० वर्ग मिटर वा चार कट्ठा वा दुई रोपनी ६ आना (पहाडी भेग) भई सडकतर्फको मोहडा कम्तीमा २५ मिटर हुनुपर्छ । बिक्री स्थल हाताभित्र विभिन्न सुविधायुक्त मास्टरप्लान नक्साबमोजिम कम्तीमा ७६ वर्ग मिटर ‘प्लिन्थ क्षेत्रफल’ को पक्की बिक्री कक्ष भवन निर्माण गरेको हुनुपर्छ । प्रस्तावित बिक्रीस्थलको राजमार्गको ‘क्यारेज वे’ देखि ‘एप्रोच यार्ड’ तथा पार्किङ स्थलको पेभमेन्ट ब्याकटप कंक्रिट वा इन्टरलकिङ कंक्रिट टायलले फिनिसिङ गरेको हुनुपर्छ ।
अन्डरग्राउन्ड स्टोरेज टैंक र शौचालय बीचमा राजमार्गबाट नदेखिने गरी २ मिटर अग्लो स्क्रिन वाल निर्माण लगायत पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । यी बाहेक सिमानाको पर्खाल, रिफ्युलिङ जोनको सेड, सर्फेस ड्रेनेज, स्क्रिन वाल, वफर स्ट्राइप, डिस्पेन्सिङ पम्प जडानलगायतको पूर्वाधार पनि तयार गर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ । यी पूर्वाधार पूरा गर्न सक्नेले पम्प सञ्चालन गर्न इजाजत पाउने निगमको भनाइ छ ।
‘दुर्गममा पम्प छैन, ड्रम, बोटलबाट बिक्री हुन्छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले ठीक होइन । सुरक्षाको दृष्टिकोणले साधारण पम्प सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी भइसकेको छ,’ प्रवक्ता रिजालले भने, ‘सवारी नै नजाने ठाउँको छुट्टै कुरा, तर सदरमुकाममा कम्तीमा एउटा पम्प आवश्यक छ ।’ नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले दुर्गममा निजी क्षेत्रभन्दा सरकारीको उपस्थिति हुन जरुरी भएको बताए । ‘पम्प नभएको ठाउँमा नयाँ पम्प आउनु उचित हो । सेवाग्राहीको ठाउँमा ठीक राम्रो हो । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरे नाफाको रूपमा हेर्छन्, लागतअनुसार प्रतिफल नआए लाभकारी हुँदैन,’ अध्यक्ष प्रधानले भने, ‘दुर्गममा सरकारी स्वामित्व भएको पम्प सञ्चालन गर्नु उचित हो । सेवाको हिसाबले सरकार जानुपर्छ । करिब १० वर्षपछिको प्रतिफल लिने गरी निगम, प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरीले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
यसअघि २०७७ मा पनि निगमले २० वटा पम्प खोल्ने तयारी थालेको थियो । पहिलो चरणअन्तर्गत हुलाकी, महेन्द्र र मदन भण्डारी राजमार्गमा सहित २० वटा पम्प सञ्चालन गर्ने जनाएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत राजमार्गमा पम्प खोल्ने बताए पनि सफल भएन ।
‘टेन्डर भएपछि धेरैले इच्छा देखाए, सूचना प्रकाशन गरेपछि १०४२ वटाले इच्छा देखाए,’ निगमका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसपछि सञ्चालक समितिले तत्कालका लागि स्थगन गर्यो ।’ नेपालगन्जमा निगमको आफ्नै जग्गा भएकाले नेपालगन्जमा भने पम्प सञ्चालमा आयो । भैरहवामा निगमको आफ्नै पेट्रोल पम्प छ । अहिले नेपालभर करिब साढे १५ सय पम्प सञ्चालनमा छन् ।
सम्बन्धित समाचार
ट्रेन्डिङ
ताजा अपडेट
-
बयालपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत लगिने
-
यस्तो छ संघिय सरकारको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटको पूर्णपाठ
-
संघीय बजेटमा अटाएका सुदूरपश्चिमका यी योजना
-
अछाम पुगेर पूर्व उपराष्ट्रपतिले सम्झिए मङ्गलसेन घटना- ७ दिन सर्वे, एकैचोटी आक्रमण
-
धनगढी उपमहानगरपालिका– ५ का वडाध्यक्ष शाहीले विवाह खर्च कटाएर खोले ‘एनिमल सेल्टर’
प्रतिक्रिया