Hamro Bulletin

धनगढी । धनगढीमा अपाङ्गमैत्री भवन निर्माण नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सेवा लिन असहज हुने गरेको छ । सरकारी कार्यालयहरुमा अपाङ्गमैत्री भवन बन्न नसक्दा समस्या हुने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । 

अपाङ्गता भएका ब्याक्तिका लागि स्वाभलम्वन जीवन पद्धती केन्द्र कैलालीका अध्यक्ष भीम शाहले अपाङ्गमैत्री भवन निर्माणमा सम्वन्धी भवन नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘पुराना भवन मात्रै नभएर नयाँ बनेका भवन समेत अपाङतामैत्री छैनन’ उनले भने, ‘हामीलाई सधै समस्या हुने गरेको छ ।,’ उनले यसका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न नसक्दा आफू जस्ता धेरैलाई सेवा लिनमा समस्या हुने गरेको बताए ।  

‘अहिले पनि धनगढी उपमहानगरपालिकामा सुबिधा सम्पन्न भवन निर्माण भएको छ, तर पनि अपाङ्गमैत्री बन्न सकेन माथी जानै कठिन छ । हाम्रा लागि एउटा सहयोगी तलै राखिदिएको भए सहज हुन्थ्यो ।,’

सरकारी कार्यालय अपाङतामैत्री नभएका मात्र होइनन्, सरकारले दिने पाँच प्रतिशत आरक्षणसमेत व्यावहारिक र प्रभावकारी रूपमा प्रदान हुन नसकेको उनको गुनासो छ । अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो रहेको छ । 

फूलबारी अपांग संघका सचिव बिमला कार्कीले निजी तथा सरकारी निकायमा अपांगमैत्री भवन बन्न नसक्दा सेवा लिन समस्या हुने गरेको बताइन् । ‘अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवाबाट कतिपयले बञ्चित हुनुपरेको छ, उनले भनिन् ‘अझै पनि समस्या झेल्दै आएका छौ ।’

सरकारी कार्यालयमा सेवा लिने क्षेत्र सम्म पुग्न निकै समस्या झेल्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ । यसरी सेवा लिन जाँदा आफूहरुलाई हुने समस्याका बिषयमा सम्वन्धीत निकायले ध्यान नदिदाँ समस्या हुने गरेको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नीति बनाउने सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्ष दोस्रो तल्लामा रहेको छ । सो कार्यालयको तल्लो भवन अपाङमैत्री भए पनि सचिवको कार्यकक्षमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुच छैन । मन्त्रीको कार्यकक्ष तल्लो तलामै रहेको छ ।

सरकारले अपाङता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विसं. २०६९ मा ‘अपाङता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार निर्देशिका’ जारी गरेको थियो । 

तर, अझै पनि अधिकांस सरकारी निकायहरू अझै अपांग मैत्री बन्न सकेका छैनन् ।  अपाङता भएकालाई सेवा सुविधा लिन सहज हुने सरकारी भवन बनाउने नीति नियम बनेको थियो तर अझै पनि ती नियम लागू हुन नसक्दा हजारौले समस्या झेल्दै आएका छन् । 

यहाँका मन्त्रालय, गाउँपालीका, नगरपालिका, शिक्षा इकाई कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, दूर सञ्चार कार्यालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, जिल्ला अस्पताल, क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय, डिभिजन खानेपानी कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, रेडियो स्टेसनहरू, प्रसारण केन्द्र, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका दर्जनौ सरकारी कार्यालय अझै पनि अपाङ्गतामैत्री हुन सकेका छैनन् ।