ताजा अपडेट
तत्कालिन वन निर्देशक भट्टलाई उन्मुक्ति दिने गरि सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेपछि....
धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विषयगत समिति सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालिन वन निर्देशनालयका निर्देशक कृष्ण भट्टलाई आर्थिक अनियमितताको आरोपमा उन्मुक्ति दिने गरि निर्णय गरेपछि समितिभित्रकै सदस्यहरु आक्रोशित छन् ।
बिहिबार समितिले वार्षिक प्रतिवेदन पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने क्रममा समितिको सदस्यमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामीले समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
समितिले गरेको निर्णयमा सभापतिकै नियतमा खोट देखिएको उनको आरोप छ । ‘सर्वप्रथम त तत्कालिन निर्देशक भट्टमाथि लागेको आरोपमा उपसमिति गठन गर्नु थिएन । गठन गरिसकेपछि उपसमितिले दिएको रायसुझावका आधारमा समितिले निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर, सो विपरित निर्णय भएकाले मैले असहमति जनाएको छु’ उनले भने –‘कसैलाई उम्क्याउन म काठमाडौं गएको समयमा समितिले बैठक बसाएर उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई सो कर्मचारीलाई सचेत गराउन निर्णय गरेको रहेछ । यो निर्णय उपसमितिले दिएको रायसुझाव विपरित रहेको छ ।’
रक्सी खाएर मातिएका भट्टले निर्देशनालयको नेतृत्व लिँदा प्रदेशको दार्चुला, अछाम, बझाङ, बाजुरा लगायतका डिभिजन वन कार्यालयबाट आफुले पैसा लिने गरेको स्वीकार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । सो भिडियोबारे छानविन गर्न विषयगत समितिले धामीको नेतृत्वमा छानविन उपसमिति गठन गरेको थियो ।
सो आधारमा धामीले समितिलाई भट्टलाई आर्थिक दायित्व नदिनुपर्ने, भिडियोमा बोल्ने स्वयम भट्ट रहेको वा नरहेकोबारे अख्तियार अनुसन्धान आयोगसंग सहयोगमा पुष्टि गर्नुपर्ने र झुट्टा विवरण पेश गर्ने उनकी श्रीमतिमाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, समितिले सो सुझावलाई लत्याएको उनको भनाई छ ।
समितिका सभापति तथा ज्येष्ठ सदस्य विक्रमसिंह धामीले सो आरोपको खण्डन गरे । उनले भने –‘रक्सी खाएर मात्तिएर बोलेको कुरामा खासै सजाय नहुने देखिएको र विज्ञहरुको रायसुझावका आधारमा कर्मचारीलाई अनुशासनको दायरामा राख्न भनी मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको हौं ।’
उनले समितिले छानविन उपसमितिको संयोजक मानबहादुर धामीलाई बनाउननै गल्ती भएको बताए । उनले भने –‘मानबहादुर पहिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भइसकेका हुन । सो क्रममा उहाँ र भट्टबिच के द्वन्द्व भयो । त्योबारे हामीलाई थाहा छैन । तर, यो प्रकरणको संयोजक बनाउनुनै समितिको कमजोरी रहेको छ ।’
अख्तियार अनुसन्धान आयोगले पनि सो घटनामा छानविन गरिरहेकै अवस्थामा विषयगत समितिले उन्मुक्ति दिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले अहिले उनलाई डिभिजन वन कार्यालय कैलालीको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ ।
समिति सभापति र सदस्य धामीबिच पत्रकार सम्मेलनमै एकअर्काप्रति आरोप लगाउने क्रम बढेपछि समितिका अन्य सदस्यहरुले मर्यादा कायम गर्न सुझाव दिएका थिए ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विक्रम धामीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समितिले प्रदेश सरकार र मातहातका निकायलाई आर्थिक अनुशासन कायम गराउन विभिन्न निर्देशन जारी गरेको बताए । तर, ति निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको उनले स्वीकार गरे ।
सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रदेश सभा सचिवालमा दर्ता गराई बैठकमा टेबल गरिने उनको भनाई थियो ।
प्रतिक्रिया