Hamro Bulletin

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अन्तर्गतका संसदीय समितिहरू अझै सभापतिविहीन छन् । मिनी पार्लियामेन्ट मानिने संसदीय समितिमा सत्ता साझेदार दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भागबन्डाको लफडाले सभापति चयनमा ढिलाइ भएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अन्तर्गत सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति छन् । तर ती समितिको सभापतिमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले हानथाप गर्दै आएका छन् ।

सभापति चयन हुन नसक्दा हाल ती समितिहरू ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा चल्दैआएका छन् । चार वटै समितिमा ज्येष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसका छन् । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतले देवानसिंह बिष्ट, सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा विक्रम धामी, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा मानबहादुर रावल र सामाजिक विकास समितिमा शिवराज भट्टले बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका छन् ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अघिल्लो कार्यकालमा संसदीय समितिका सभापति चयन भएका थिए । पछि दीर्घ सोडारी गत वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सत्ता समीकरणमा फेरबदल भयो । त्यस यता समितिका सभापति चयन हुन नसकेको हो ।

प्रदेशसभा नियमावली अनुसार सुदूरपश्चिममा ४ वटा समिति रहने व्यवस्था छ । तर नेकपा एमाले र कांग्रेसले सभापतिमा २/२ वटा दाबी गर्न थालेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो । सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने १ वटा समितिको सभापति पाउनुपर्ने माग गरेको छ । तर कांग्रेस र एमालेले २/२ वटामा दाबी गरेपछि सभापति चयन गर्न नसकिएको नाउपाका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी बताउँछन् ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले उपनिर्वाचनलगायत विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमका कारण संसदीय समितिको सभापति चयन गर्न सकिएको बताए ।

कांग्रेस सचेतक गीता चौधरीले समितिका सभापति चयनमा धेरै विलम्ब भएको स्वीकार गर्दै पुस पहिलो साता चयन गर्ने गरी छलफल छलफल भएको बताइन् ।

कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार कांग्रेसले विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापतिमा दाबी गरेको छ ।

भागबन्डामा किचलो भएपछि प्रदेश सभा नियमावली नै संशोधन गरेर एउटा समिति थप गर्ने तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

संसदीय अभ्यास अनुसार सरकारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्नलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिको जिम्मेवारी दिनुपर्ने परम्परा छ । जुन अनुसार सार्वजनिक लेखा प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पाउनेछ ।

उसो त समितिको सभापति चयनको निर्वाचनको लागि एकताका निर्वाचन कार्यतालिका नै जारी गरिएको थियो । तर दलभित्रको किचलोका कारण निर्वाचन तालिका नै रद्द गरियो । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको निर्देशनमा गत असोज ७ गते तालिका सार्वजनिक गरिएको थियो ।