Hamro Bulletin

सरकारले १२  वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक निकायबाट लेखिआए बमोजिम ती कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ। 

सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ (१) अनुसार १२ कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख  छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले अब एकदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्। 

कार्यालयले केही कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई तीन वर्ष, केहीलाई एक वर्ष तथा केहीलाई छ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखेको हो। 

पाँचथरको फिदिमस्थित यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित सडक विभाग, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय र नेपाल वन निगम लिमिटेडलगायत १२ सार्वजनिक निकायले ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार थिए।