Hamro Bulletin

टीकापुर नगर विकास समितिमार्फत व्यक्तिका नाममा जग्गा नामसारी गर्दा अधिकांशमा किर्ते कागजात प्रयोग गरेको विशेष अदालतबाट ठहर भएको छ।

विशेष दालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रस्तुत अभियोगपत्र आंशिक ठहर गर्दै यो फैसला सुनाएको हो। 

फैसलामा भनिएको छ, 'अधिकांश जग्गाहरू किर्ते कागजातका आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरूका नाउँमा दाखिल खारेज गरेको पुष्टि हुन्छ।विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट परीक्षण भएका अड्डाको छाप र अक्षरहरूको बनावटसमेत विश्लेषण गरी दाबीको कित्ता नम्बरका जग्गाहरूको दाखिल खारेज नामसारी गर्ने व्यक्तिहरू अधिकांशले नक्कली कागजात पेस गरी जग्गा दाखिल खारेज गरेको देखिन आउँछ।'

मूलतः टीकापुर विकास समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी र उनी अध्यक्ष रहेको समितिको निर्णयबाट गठित गणेशसिंह रावल संयोजक भएको उपसमितिले बदनियतपूर्वक किर्ते प्रमाण राखी आवेदन गर्ने प्रथम तहका खरिदकर्ता व्यक्तिको नाममा जग्गा गर्न सिफारिस गरेको अदालतको ठहर छ।

'नापी तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरू र उक्त विकास समितिका जिम्मेवार कर्मचारीबाट समेत यसअधि प्लट रजिस्टमा अभिलिखित व्यक्तिहरू नै पछिल्लो सूचनाअनुसार दाखिल खारेज समेत गर्ने प्रयोजनका लागि सप्रमाण निवेदन गर्न आएका हुन् होइनन् भन्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक छानबिन, चेकजाँच नगरी बदनियत राखी, जानाजान त्यस्ता कृत्रिम प्रमाण पेस गरेका व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा दाखिल खारेज गर्न/गराउन भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। कतिपय पदाधिकारीहरूले आफ्नो नजिकका नातेदार भाइ, भतिजा, साला, साली, ज्वाँइ इत्यादिको नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरे/गराएको अनुसन्धानबाट प्रमाण पेस भएको पाइन्छ। यसप्रकार पहिले नै निवेदन दिई नामसारी हुन बाँकी रहेका निवेदकहरूको घडेरी प्रमाणित पत्रमा भएका अंक, अक्षर र छापसँग यी प्रतिवादीहरू रहेको समितिले जारी गरेको सूचनापश्चात् पेस भएका घडेरी प्रमाणित पत्र र घडेरी प्लटको असुली पुर्जी रसिदमा भएको अंक, अक्षर र छाप विशेषज्ञको जाँच प्रतिवेदन अनुरुप मिलेभिडेको देखिन आएन,' फैसलाको संक्षिप्त पाठमा भनिएको छ।

व्यवस्थित बसोवास बसाउने, खासगरी न्यून आय भएका समूहलाई प्राथमिकतामा राखी सुपथ मूल्यमा घडेरी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०२८ सालदेखि दीर्घकालीन सोचका साथ सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोजनाको मूल मर्मविपरीत स्वयं विकास समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू समेतको बदनियत र मिलेमतोबाट आफ्नो तोकिएको कर्तव्य र दायित्वभन्दा पर गएर लक्षित वर्ग, समूह र पूर्वआवेदकभन्दा भिन्न आफ्ना नजिकका मानिसहरूलाई विकास समितिको जग्गा वितरण गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको र यो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)ज), दफा २२ र दफा २४ बमोजिमको कसुर हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।

अदालतले टीकापुर विकास समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, उपसमिति संयोजक गणेशसिंह रावल तथा सदस्यहरू श्याम खत्री, बमबहादुर बम, देवेन्द्रबहादुर कुँवर, पदमराज न्यौपाने, खड्गबहादुर शाह, उक्त समितिका सदस्यसचिव अम्बादत्त जोसी, योजना प्रमुख बलबहादुर कडायत, नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द र मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टलाई दोषी ठहर गरेको छ। मुख्य भूमिकामा नेत्रप्रसाद जोशी र गणेशसिंह रावल देखिएको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई जनही १ वर्ष ६ महिना कैद र बिगोको दामासाहीले जनही रु. १३ लाख ७ हजार ३०० रुपैयाँका दरले जरिवाना पनि तोकेको छ। यसमा अध्यक्ष जोशीलाई ३ महिना कैद थप गरिएको छ। 

श्याम खत्री, बमबहादुर बम, देवेन्द्रकुँवर, पदमराज न्यौपाने, खड्कबहादुर शाह, अम्बादत्त जोशी, बलबहादुर कडायत, मानबहादुर चन्द र जयबहादुर विष्टलाई जनही ३ महिना कैद र बिगोको दामासाहीले जनही १३ लाख ७ हजार ३०० का दरले जरिवाना तोकिएको छ। 

यीबाहेक अन्यले कसुरबाट सफाइ पाएका छन्। गैरकानुनी तवरले जग्गा नामसारी गरिएको ठहर भएको जग्गा जफत हुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। विकास समितिमा नक्कली कागज पेस गरी जग्गा लिने ७८ जनालाई जग्गा जफतसँगै ३ महिना कैद र उक्त जग्गाको मोलबराबरको जरिवाना हुने सजाय समेत विशेष अदालतले सुनाएको छ। पछि जग्गा किन्नेहरुले भने आफ्नो डुबेको रकम सुरुमा विकास समितिबाट जग्गा नामसारी गर्नेहरुसँगै दाबी गरी लिन सक्ने बाटो पनि फैसला देखाइदिएको छ।