Hamro Bulletin

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पाँचौ अधिवेशनको १४ औं बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश भएको छ ।

बुधबार बसेको सभाको बैठकमा लेखा समितिको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन समितिका सभापति विक्रमसिंह धामीले पेश गरेका थिए भने सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सामाजिक विकास समितिका सभापति शिवराज भट्टले पेश गरेका हुन् ।

सभापति धामीले एक वर्षमा समितिमा बसेको बैठकले गरेका निर्णय, सरकारलाई दिएका निर्देशन लगायतका बारेमा सभामा जानकारी गराएका थिए भने सामाजिक विकास समितिका सभापति भट्टले प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६ मा भएका व्यवस्थामा संशोधन गरिएकाबारे जानकारी गराए ।

सभाको अर्को बैठक बिहिबार विहान १ बजे बस्ने गरि स्थगित गरिएको सभामुख भिमबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।

यस्तो छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संशोधन ऐन प्रतिवेदन

सामाजिक विकास समितिका सभापति शिवराज भट्टले बुधबार प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन संशोधित प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री कुलपति र उपकुलपति रहन नपाउने उल्लेख छ ।

उनले मुख्यमन्त्रीलाई प्रमुख संरक्षक र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई संरक्षक राख्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सभालाई जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा सामाजिक विकास मन्त्री नै अध्यक्ष रहेको छनोट समितिको सदस्यमा भने दुई सचिवको ठाउँमा भाषा साहित्य, लोक साहित्य, संस्कृति, ललितकला नाट्यकला, सङ्गीतको क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मुख्यमन्त्रीले तोकेका दुई जना सदस्य रहने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठान समावेशी बनाउन कुलपति वा उपकुलपति मध्ये एक जना महिला अनिवार्य गराउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

माघ २२ प्रदेश सभामा प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको उक्त संशोधन विधेयकमा २३ गते सामान्य छलफल पछि फागुन १६ गते दफावार छलफलको लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको थियो । सो समितिको प्रतिवेदन बुधबार सभामा पेश भएको छ ।

भुकम्प पीडितले राहात पाएनन्ः शाही

धनगढी– नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले बाजुरा भुकम्प पीडितलाई प्रदेश सरकारले यथाशिघ्र राहात दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बुधबार बसेको प्रदेश सभाको पाँचौ अधिवेशनको १४ औं बैठकको ढ्याप–ढ्यापेमा बोल्दै पूर्वमन्त्री शाहीले पुस ६ गते बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकालाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएको भुकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई प्रदेश सरकारले राहात दिन नसकेको बताएका हुन् ।

‘अहिले देशमा तीन तहको सरकार रहेको छ । पुस ६ गते बाजुराको जगन्नाथलाई केन्द्रविन्दु बनाएर भुकम्प आएको सर्वविविदत छ’ उनले भने –‘सो भुकम्पमा चार सय घरपरिवार आंशिक र एक सय ३५ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको थियो । त्यो भुकम्पमा भएको क्षतिमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कुनैपनि राहात सहयोग भएन् ।’

उनले सभामुखमार्फत प्रदेश सरकारलाई अविलम्ब पीडितहरुलाई राहात उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गरे ।