Hamro Bulletin

सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ हटाउन नमिल्ने जवाफ दिएको छ।

साथै हाल बिदामा बसिरहेका गुरागाईँलाई कारबाही गर्ने अधिकारसमेत महानगरपालिकासँग नभएको जिकिर गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार बिहान महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई पत्र पठाउँदै सोधेको छ- तपाईंहरूले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन के भयो? तपाईंहरूले गठन गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष के आयो?

त्यसो त त्यही बेलुकी महानगरपालिकाले मन्त्रालयमा जवाफी पत्र  पठाएको छ।

तर, महानगरपालिकाले त्यसबारे केही जवाफ नदिई अन्य कुरा मात्र लेखी पठाएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। 

‘के कारणले हाम्रो कर्मचारीलाई हटाइयो? प्रतिवेदनमा त आउनुपर्‍यो, महानगरले पूर्वसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ। फेरि त्यो समितिको म्याद पनि थपेको छैन र निष्क्रिय भएको छ। फेरि महाशाखाका तीनजनालाई जिम्मा दिएको छ।’

महानगरपालिकाले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।

‘महानगरपालिकाले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएको छैन’, उनले नेपालखबरसँग भने।

सोही पत्रपछि मेयर बालेनले सोमबार साँझ फेसबुकमा ६ बुँदे जवाफ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध प्रश्न गरेका हुन्।

मन्त्रालय भन्छ: हाम्रो कर्मचारी हटाउनपर्ने कारण देऊ 

मन्त्रालयले प्रस्ट कारण नभई आफ्ना कर्मचारी हटाउन नमिल्ले निष्कर्ष निकालेको छ।

‘हाम्रो प्रस्ट भनाइ के हो भने हामीले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्यहीँ छँदै छन्, तिनलाई महानगरपालिकाले बिदामा बस भन्ने अधिकार छैन, कारबाही गर्ने अधिकार पनि छैन’, ती उच्च अधिकारीले थपे, हामीले पठाएका कार्यकारीलाई के कारणले तान्ने? त्यो छैन। अर्को, संघीय निजामती ऐनले के भन्छ भने २ वर्षसम्म निर्धक्क र उच्चमनोबलका साथ कर्मचारीले काम गर्न पाउनुपर्छ। अनि के आधारमा तान्ने? हामीसँग प्रस्ट आधार हुनुपर्छ। कसैलाई चित्त बुझ्दैन भन्दैमा फेर्ने होइन।’

महानगरपालिकाले बनाएको समितिको प्रतिवेदन पनि नआएपछि मन्त्रालय नयाँ कर्मचारी पठाउनबाट पछि हटेको छ। अर्थात् तत्काल अझै कार्यकारी पठाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ।

‘तत्काल कसरी पठाउने? हाम्रो त कर्मचारी, हामीले पठाएको सहसचिव सरोज गुरागाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। एउटा कर्मचारी हुँदाहुँदै कसरी पठाउने? कसरी अर्को पठाउने? मन्त्रालयका अर्का कर्मचारी भन्छन्, ‘महानगरपालिकाले छानबिन गर्न बनाएको समितिको प्रतिवेदन आउनुपर्‍यो नि! पठाएको चार/पाँच महिनामै हटाउन केही कारण त चाहिन्छ नै। सरकारले त्यहाँ हाकिम पठाई नै सक्या छ, उहाँले नै काम गर्नुहुन्छ। यदि उहाँको केही छ, भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइयो भने अथवा अरू केही छ भने त्यो तथ्यहरू त आउनुपर्‍यो।’

महानगरपालिका ५५ दिनदेखि  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ। 

पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौँ भ्यु टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी नक्सा स्वीकृत गरेको भन्दै गएको पुस ५ गते महानगरपालिकाले प्रमुख कार्यकारी गुरागाईँलाई  कारबाही गर्न सिफारिस गर्‍यो। 

उनीबारे छानबिन गर्न महानगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकार शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। तर, पौडेलले पारिवारिक कारण देखाउँदै छानबिन समितिबाट राजीनामा दिए। 

त्यसपछि संयोजकको जिम्मा पूर्वसचिव शंकर पाण्डेले पाए। महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा सुमननरसिंह राजभण्डारी र कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य रहे।

एक महिनाको अवधि पाएको उक्त समितिले कस्तो प्रतिवेदन दियो, अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।